.jpg)
२०८३ साउन ०५ गते
शिक्षा र अस्पतालमा लाग्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काललाई खारेज
२०८३ साउन ०५ गते
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर ९शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क० हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र आमजनतामाथि थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।
Advertisement:
सरकारले जारी गरेको निर्णयअनुसार, माननीय अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। सरकारले अहिलेको अवस्थामा कर लागू गर्दा आम नागरिकले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको जनाएको छ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।
तर समता करप्रति नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। सरकारले नागरिकको आवाजलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे कुनै पनि निर्णय सुधार वा परिमार्जन गर्न आफू सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै, सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
.jpg)
प्रतिक्रिया