मौद्रिक नीतिको वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक, के-के भयो कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नीति कार्यान्वयनका क्रममा अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

Advertisement:

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षामा विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, ढिलो मनसुन, कृषि उत्पादनमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल तथा अधिक तरलताजस्ता कारणले मौद्रिक नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व भूराजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता बढ्यो। अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोधले आपूर्ति शृंखला प्रभावित भयो। इन्धनको मूल्य बढ्दा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा समेत दबाब सिर्जना भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक रूपमा भने ढिलो मनसुन र असोज महिनाको अत्यधिक वर्षाले कृषि उत्पादनमा असर परेको, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि सिर्जिएको असहज अवस्था तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा समष्टिगत मागमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको सुस्तता, घरजग्गा कित्ताकाट तथा विद्युत् खरिद सम्झौताजस्ता विषयमा देखिएको अन्योलका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अधिक तरलता व्यवस्थापनमै केन्द्रित रह्यो राष्ट्र बैंक

समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बढे पनि कर्जा प्रवाह र लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रह्यो। यही कारण राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि लगातार बजार हस्तक्षेप गर्नुपरेको जनाएको छ।

दस महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले ४ दिनदेखि १७५ दिनसम्मका अवधिका निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ७१ पटक, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ११७ पटक तथा एक वर्षे नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ९ पटक तरलता प्रशोचन गरेको थियो।

२०८३ वैशाखसम्म निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत प्रशोचित तरलताको बक्यौता ७ खर्ब १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १ खर्ब ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामै अल्पकालीन ब्याजदर

अधिक तरलताका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाकै हाराहारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८३ वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २।७५ प्रतिशत तथा ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशत कायम भएको छ।

मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा तल

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। समीक्षा अनुसार उक्त लक्ष्यभन्दा तल मुद्रास्फीति कायम राख्न सफल भएको  छ। दस महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ भने २०८३ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ।

नीतिगत दरहरू घटाइयो

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमै नीतिगत दरहरू घटाएको थियो। बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केही सुधारका विषय अझै अध्ययनकै क्रममा

वार्षिक समीक्षामा समावेश गरिएका केही नीतिगत सुधारका विषय भने अझै अध्ययनकै चरणमा रहेका छन्। विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

त्यसैगरी, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने विषय पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भनिएकोमा मस्यौदा भने बनिसकेको केन्द्रिय बैंकले भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गन मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।