मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको जोडः ब्याजदर होइन, नीतिगत स्थिरता चाहियो

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले असामान्य तरलता (लगानीयोग्य रकम) को चापमा छ। बैंकहरूसँग प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग अत्यन्त न्यून छ।

Advertisement:

निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ। लिलामीबाट बैंकको स्वामित्वमा आएका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका धितो तथा सम्पत्ति वर्षौंदेखि थन्किएका छन्, जसले बैंकिङ प्रणालीको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन।

यही परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ। एकातर्फ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति (महँगी) को लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

यसपटक व्यवसायीहरूको मुख्य जोड ब्याजदर घटाउनेभन्दा पनि नीतिगत स्थिरतामा छ। केही वर्षअघि ब्याजदरकै विषयमा चर्को दबाब दिने निजी क्षेत्र अहिले भने बैंकहरूको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून भइसकेकाले त्यसमा केन्द्रित छैनन्।  बारम्बार परिवर्तन हुने निर्देशन र नियमका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसैले मौद्रिक नीति पूर्वानुमानयोग्य, स्थिर र व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । 

सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड उपयुक्त हुँदैनः अञ्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार मौद्रिक नीतिले पुँजी पर्याप्तता, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ), यथार्थपरक नियामकीय व्यवस्था तथा पूँजीगत राहतमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

उनले बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार ती सम्पत्ति उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएका छन्। त्यस्ता सम्पत्तिलाई भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी  मार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

श्रेष्ठले चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए। निर्माण, उत्पादन, पर्यटन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक–फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्दा समस्या हुने उनको भनार्इ छ। त्यसैले व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सक्ने लचकता बैंकहरूलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसले विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

त्यस्तै, निर्यातमुखी, लघु तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग छ। निजी क्षेत्रको उद्देश्य वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउनु नभई संरचनागत सुधार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले निक्षेपको ब्याजदर कृत्रिम रूपमा घटाउँदा बचत निरुत्साहित हुने भएकाले निजी क्षेत्रको माग ब्याजदर घटाउने नभई स्थिर र सन्तुलित वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने रहेको स्पष्ट पारे।

व्यवहारिक खालको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आवश्यकः दीपक मल्होत्रा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मौद्रिक नीति विस्तारमुखी तथा निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता निर्देशिकाहरूमा नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नु हो।

उनले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। हालको व्यवस्थाले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई थप व्यवहारिक, सरल र व्यवसायअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मल्होत्राका अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था का कारण बैंकहरूको वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको छ। कागजमा राम्रो नाफा देखिए पनि ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्दा बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले कर्जा विस्तारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ। प्रत्येक त्रैमासिक ब्याज असुलीको कडा व्यवस्थाले पनि व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा रियल इस्टेट क्षेत्रको समस्या पनि प्रमुख कारण रहेको बताए। सरकारले घरजग्गा कर्जाको  ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याए पनि स्वीकृत नक्सा प्राप्त भएपछि मात्र उक्त सुविधा लागू हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनको भनार्इ छ। उनले यसलाई थप सहज बनाउँदै आवश्यक अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

२० देखि ३० हजार कमाउनेले पनि घरकर्जा पाउनुपर्छ : विष्णु घिमिरे

नेपाल जग्गा तथा आवास बिकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर खरिद गर्ने नागरिकलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । अधिकांश नेपालीको आम्दानीको स्तर हेर्दा ३ करोड रुपैयाँको सीमा भन्दा पनि मध्यम आय भएका नागरिकले सहज रूपमा घर कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने खालको नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

सेयर धितो कर्जा र मार्जिन लेन्डिङमा स्पष्ट नीति आवश्यक

ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले  धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अघि बढाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था अभावमा बैंकहरूले त्यससम्बन्धी कर्जा उत्पादन ल्याउन नसकेको बताए।

उनका अनुसार मार्जिन लेन्डिङलाई चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत राख्ने हो वा सेयर धितो कर्जाअन्तर्गत भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। यही अन्योलका कारण स्वीकृत भएका कर्जा समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेन्डिङ, सेयर धितो कर्जा तथा यससँग सम्बन्धित कोर क्यापिटलको गणनाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले बैंकहरूको कोर क्यापिटलमा हुने उतारचढावका कारण सेयर धितो कर्जाको छुट्टै उत्पादन विकास गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै लगानी र एक्जिट व्यवस्थालाई सहज बनाउने गरी आवश्यक नियामकीय लचकता दिन आग्रह गरे।