.jpg)
२०८३ जेठ ०४ गते
विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइन सम्वन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
२०८१ कात्तिक २६ गते
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्वन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्याधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उक्त आयोग गठन गरिएको थियो ।
Advertisement:
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि गठित आयोगले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् । यो अवधिको महशुल लिन नहुने आयोगको सिफारिस छ।
प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे ९टिओडी० मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
[pdf-embedder url="https://banijyapost.com/wp-content/uploads/2024/11/aayog-20801.pdf"]
प्रतिक्रिया