‘स्वर्णिम’ बजेटको तयारी अन्तिम चरणमाः  सुधार कि पुरानै शैली ?

 काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार बजेटको प्राविधिक तयारी लगभग सकिएको छ । केही दिनअघि संसदको अर्थ समितिमा उनले बजेटको प्राविधिक पक्ष टुंगिएको जानकारी दिएका थिए ।

Advertisement:

उता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमा व्यस्त छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर नीति निर्माणमा काम गरिसकेका अर्थशास्त्री वाग्ले अहिले देशको अर्थमन्त्री छन् । त्यसमाथि जनताले अत्यधिक भरोसा गरेर निर्वाचित गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट पनि हो । त्यसैले आगामी बजेटप्रति स्वाभाविक रूपमा उच्च अपेक्षा र चासो देखिएको छ ।

यसपटक विगतजस्तो गठबन्धन सरकार छैन । सत्ता टिकाउन साझेदार दललाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । त्यसैले बजेट राजनीतिक सन्तुलनभन्दा नीतिगत प्राथमिकतामा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर राजनीतिक सहजता भए पनि आर्थिक स्रोतको अभाव भने सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाइसकेका छन् । यो सिलिङ उनी अर्थमन्त्री बनेर आउनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रिय योजना आयोले निर्धारण गरेको हो ।  विगतका बजेटमा प्रस्तुत हुने ठूलो आकारलाई उनले अतिरञ्जित अंकको संज्ञा दिँदै आएका थिए । त्यसैले अहिले उनी आफैं त्यही उनले आफैले भन्दै आएको अतिरञ्जित अंकको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, यही आकारको बजेटले अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै ‘स्वर्णिम युग’तर्फ लैजान सक्छ ? भन्ने प्रश्न भने यथावत छ । 

सीमित स्रोत, ठूलो अपेक्षा

बजेटको कुल आकार ठूलो देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने खर्चमा जान्छ । कुल बजेटमध्ये करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको आंकडा छ । यसमा कर्मचारी तलब, भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी लगायतका खर्च समावेश छन् ।यसरी हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वास्तविक रूपमा उपलब्ध रकम करिब ६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहने देखिन्छ ।

यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोतभित्र पनि नवीन सोच भएका र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजना आए प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइने बताएका छन् । उनी भन्छन, 'इनोभेटिभ कार्यक्रम आयो भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा रोड–शो गरेरै भए पनि स्रोत जुटाउँछौँ। '

शासकीय सुधार बजेटको केन्द्रमा

यसपटकको बजेटले शासकीय सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिने संकेत अर्थमन्त्रीले विभिन्न मञ्चबाट दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमै पनि सरकारी संरचनामा सुधार र खर्च कटौतीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो ।

सरकारले हालसम्म ३९ वटा संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिसकेको छ । आगामी बजेटमा पनि अनावश्यक संरचना, दोहोरो निकाय र खर्चिलो व्यवस्थामाथि थप कैंची चलाउने संकेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दिन्छन् ।

डिजिटलाइजेसन, निजी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइने तयारी छ । रास्वपाले अघि सारेको “रूपान्तरणका सय आधार” वरिपरि बजेट  घुम्ने स्पष्ट संकेत अर्थमन्त्री आफैले दिइरहेका छन् । 

‘स्वर्णिम बजेट’लाई पनि स्रोत व्यवस्थापनकै सकस

सरकारको अर्को ठूलो चुनौती राजस्वको कमजोर अवस्था हो ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको पहिलो सातासम्म ९ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर यही अवधिमा ८ खर्ब १६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले उठाएको राजस्वले नियमित सरकारी खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा विकास खर्च, पूर्वाधार निर्माण र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारको भर वैदेशिक ऋण र अनुदानमै देखिन्छ ।

ऋणलाई अवसरका रूपमा हेर्दै वाग्ले

अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । विशेषगरी अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा पाइने दीर्घकालीन ऋणलाई विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले संसदमा समेत भनेका थिए, 'हामीले डलरमा करिब डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षका लागि ऋण लिएका छौँ । यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा यो अनुदानसरह हुन सक्छ ।'

वैदेशिक ऋणको भार बढाएको भन्दै संसदमा आलोचना भइरहेका बेला उनले नेपालले पाएको सहुलियतपूर्ण अवसर धेरै समयसम्म नपाउने भएकाले सकेसम्म प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अपेक्षा र यथार्थबीचको बजेट
डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटप्रति आम अपेक्षा उच्च छ । शासकीय सुधार, खर्च कटौती, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका वाचा बजेटमा समेट्दै छन् । तर सीमित स्रोत, बढ्दो अनिवार्य खर्च र राजस्वको दबाबबीच ‘स्वर्णिम बजेट’ साँच्चै अर्थतन्त्रलाई स्वर्णिम युगतर्फ लैजाने आधार बन्छ कि फेरि अर्को महत्वाकांक्षी दस्तावेजमै सीमित हुन्छ भन्ने विषयको जवाफ  बजेट सार्वजनिक भएपछि  त्यसको कार्यान्वयनले मात्र स्पष्ट पार्नेछ ।