सरकार व्यवसायी होइन नियामक बन्नुपर्ने,  संस्थानदेखि पूर्वाधार लगानीसम्म सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई सीमित क्षेत्र तथा एउटै भूगोलमा केन्द्रित गर्ने परम्परागत शैलीले मुलुकलाई आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । उनले अब सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Advertisement:

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । विगतमा नेपालले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उनले पुनः उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्गबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

लगानीको केन्द्रीकरणले प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढाएको उनको भनाइ थियो । हालैका बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिलाई उदाहरण दिँदै उनले एउटै नदी तथा खोलामा धेरै आयोजना निर्माण गर्दा विपद्का बेला सबै आयोजना एकैपटक प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताए । ‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ ।’

उनका अनुसार कुनै पनि आयोजना छनोट तथा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफललाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखे । भट्टले नेपालले अहिले भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) गरी तीन प्रमुख चुनौती सामना गरिरहेको बताए । प्रादेशिक आर्थिक असमानता घटाउन पनि निजी लगानीलाई देशका सबै भूभागसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनार्इ थियो । उनका अनुसार बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर रहेको छ भने कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो आय १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलरको हाराहारीमा छ । यसले क्षेत्रगत आर्थिक असमानता गहिरो रहेको देखाउने भन्दै उनले लगानीलाई मोफसलसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

पूर्वाधारमा लगानी जीडीपीको ८–१२ प्रतिशत हुनुपर्ने

कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माण र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ । सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो,’ उनले भने । सरकार आफैँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा न आधारभूत पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेको न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको उनको विश्लेषण थियो ।

अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ । विगत ५१ वर्षको आर्थिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसिरहेको बताए । यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४।२७ प्रतिशत मात्र रहेको र एक वर्षमा मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उनले उल्लेख गरे ।

खुला बजार नीति अवलम्बन गरेपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनको भनाइ थियो । सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि त्यसअनुसार उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनले बताए ।

४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ घाटामा
अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन र सरकारी स्रोतको दुरुपयोगलाई सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको अर्को ठूलो समस्या भएको बताए । उनका अनुसार देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन सुरु नगरी दायित्व मात्र बोकेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे ।

‘दसैँ आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भीड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ । यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने ।रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो । सरकारको उपस्थिति कम तर नियमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक लगानी सुधारका लागि चारवटा सुझावसमेत प्रस्तुत गरे ।

पहिलो, सरकारले व्यवसाय सञ्चालनभन्दा नीति निर्माण र प्रभावकारी नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो, सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । एकपटक निर्धारण गरिएको प्राथमिकतालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ । तेस्रो, लगानीमैत्री सोच र व्यवहार विकास गर्नुपर्छ । ‘कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चौथो, संघीयतामा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा छुट्टाछुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्ने र ससर्त अनुदानमार्फत दोहोरो खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पुराना उद्योगमा लगानी थप्नुको औचित्य छैन

कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि तिनको संरचनागत र प्राविधिक पुनर्संरचना अनिवार्य रहेको बताए । हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी घोषणालाई उनले राजनीतिक स्टन्टको संज्ञा दिए ।

‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताः आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले पुराना र प्रविधिका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने मेसिनमा पुनः सरकारी लगानी गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । ‘हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै, वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन मात्र रहेकोमा आधुनिक चिनी मिलको क्षमता ५ हजार टनसम्म रहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको अवस्थामा कपडा, धागो र चिनी उद्योगमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । बरु बन्द उद्योगका जग्गा पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।

संस्थान खोल्दा नै सरकार बाहिरिने सर्त राख्नुपर्छ

समूह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।सरकारले संस्थान स्थापना गर्दा नै निजी क्षेत्र सक्षम भएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले इन्डोनेसियाको अभ्यास उदाहरण दिँदै रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीलाई समेत शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने धारणा राखिन् । संस्थान सुधारको सुरुवात राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च र कोष व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्नबाट हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । अन्य देशका मोडल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुभन्दा नेपालको आर्थिक तथा संस्थागत अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारी औषधि उद्योग आवश्यक

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले भने सबै सरकारी संस्थानलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । विशेषगरी जनस्वास्थ्य र अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा सरकारी संस्थानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद प्रक्रिया र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा सामान्य समझदारी गर्नसमेत सात महिना धाउनुपरेको अनुभव उनले सुनाए ।

निजी कम्पनीले चिकित्सकलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार विस्तार गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड र डेंगुको समयमा सिटामोल तथा जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौँ,’ उनले भने । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्थानलाई सरकारी मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

समग्र छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले सार्वजनिक लगानीलाई परिणाममुखी बनाउन आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र संस्थान सञ्चालनसम्म जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि लगानीको वातावरण, पूर्वाधार र प्रभावकारी नियमनमा ध्यान दिन सके मात्र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।