ब्याज पुँजीकरण र खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्थामा  राष्ट्र बैंकले गर्यो परिवर्तन, के -के भयो हेरफेर ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण र खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन गरेको छ । बुधबार केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै ब्याज पुँजीकरण र खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर  गरेको छ । 

Advertisement:

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन÷उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन÷उत्पादनबाट नगद आप्रवाह शुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना बुझ्नु पर्नेछ ।

ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरु, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरु, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार, प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात जस्ता आधारहरु समेत समावेश गरी पुँजीकरणका लागि कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्नेछ ।  एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछैन ।

प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ब्याज पुँजीकरण टर्मलोन  शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी टर्मलोन को भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ ।