‘दूधको मूल्य वैज्ञानिक छैन, उत्पादन लागत अनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ’

२०८३ मंसिर ०१ गते

‘दूधको मूल्य वैज्ञानिक छैन, उत्पादन लागत अनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ’

नेपालको डेरी क्षेत्र किसानको जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको नेपालका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु र स्वदेशी डेरी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। तर, दूधको उचित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता, समयमै भुक्तानी, पशुपालनमा युवाको आकर्षण र सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता चुनौती अझै कायम छन्। दूध उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त छैन, उत्पादित दूधले बजार पाउने र किसानले उचित आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्नुपर्छ। किसान र उद्योग एकअर्काका परिपूरक भएकाले एउटाको समस्या समाधान नगरी अर्को क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव छैन।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल डेरी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिपप्रसाद धमलासँग गरिएको कुराकानीमा डेरी क्षेत्रका वर्तमान चुनौती, सम्भावना र सुधारका उपायबारे चर्चा गरिएको छ।प्रस्तुत छ तिनै कुराकानीको सम्पादित अंश –

Advertisement:

Ad

पछिल्लो समय सरकारको चासो बढेको, दूधको बजार विस्तार भएको र विदेशमा समेत नेपाली दुग्धजन्य पदार्थको माग बढेको चर्चा छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 

यो सकारात्मक परिवर्तन हो । यसमा सरकार, उद्योगी, किसान र बजार सबैको भूमिका छ। अहिलेको सरकारले कृषि तथा दुग्ध क्षेत्रका समस्या बुझ्न खोजेको हामीले महसुस गरेका छौँ। विभिन्न बैठकमा व्यवसायीका सुझाव संकलन गर्नु र किसान तथा उद्योगीका पीडा बुझ्ने प्रयास गर्नु राम्रो पक्ष हो।

सरकारको नेतृत्वबाट स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धन हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ। नेपाली उत्पादन विदेशमा पठाउने प्रयासबाट पनि माग विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ।

ठूला डेरी उद्योगले निर्यात बजारमा पहुँच बढाउन सके स्वदेशी बजारमा साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको खपत बढाउने अवसर रहन्छ। त्यसैले नेपालको दुग्ध क्षेत्रको भविष्यप्रति आशावादी हुने आधार छन्।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत बढिरहेको छ। किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी दूधको मूल्य निर्धारण कसरी गर्नुपर्छ ?

मेरो विचारमा अहिलेको मूल्य निर्धारण प्रणाली पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक छैन। सरकारले दूधको मूल्य नियन्त्रण गरेर जथाभावी मूल्यवृद्धि हुन नदिन खोज्नु सकारात्मक हो। तर मूल्य नियन्त्रण गर्दा उत्पादन लागतमा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

चार–पाँच वर्षअघिको तुलनामा पशुपालनमा प्रयोग हुने दाना, ढुटो, चोकर, औषधि, पशु बिमा र पशुको मूल्यलगायत लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाम्रो अनुभवमा केही वस्तुको लागत ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई पुरानै मूल्यमा दूध बेच्न बाध्य बनाउँदा पशुपालनबाट हुने आम्दानी घट्छ। अन्ततः किसान पेसाबाट पलायन हुने जोखिम बढ्छ।

उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । डिजेल, बिजुली, बैंकको ब्याज, मेसिनरी, कर्मचारीको तलब र अन्य सञ्चालन खर्च बढेका छन्। तर उत्पादनको मूल्य समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उद्योग पनि दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन।

यसको समाधानका लागि सरकारले उत्पादन लागतको नियमित अध्ययन गरी दूधको मूल्य समयमै समायोजन गर्नुपर्छ। दूध उत्पादनमा लाग्ने वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव मूल्य निर्धारणमा समेटिनुपर्छ। आवश्यक परे किसानलाई अनुदान वा कर छुट दिन सकिन्छ।

हरेक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। लामो समयसम्म मूल्य नबढाई एकैपटक ठूलो वृद्धि गर्नुभन्दा लागतको अवस्था हेरेर समय–समयमा सानो परिमाणमा मूल्य समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

 

नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको भनिन्छ। तर पाउडर मिल्क, बटर, घिउलगायत दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेका छन्। पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने चुनौती के हुन् ?

 

नेपाल दूधमा करिब ८० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी आत्मनिर्भर रहेको हाम्रो बुझाइ छ। तर पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था होइन। तरल दूध र प्रशोधित दुग्धजन्य पदार्थको अवस्था पनि फरक–फरक छ।

खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने समस्या छ। एउटा नाका मात्रै कडा बनाएर हुँदैन, विभिन्न स्थानबाट हुने आवागमनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ। प्याकेजिङ गरिएका आइसक्रिम, बटर, घिउलगायत वस्तुमा पनि आयातसम्बन्धी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

अर्को चुनौती लागत र ब्रान्डिङ हो। भारतलगायत अन्य देशका स्थापित ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई कठिन छ। विदेशी ब्रान्डप्रति उपभोक्ताको विश्वास स्थापित भइसकेको छ। नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय भए पनि तिनको बजार पहिचान र प्रवद्र्धन पर्याप्त छैन।

आयात नियन्त्रण मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपाली दूधको उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ। किसानलाई दाना, पशु बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र अन्य उत्पादन सामग्रीमा सहयोग गर्नुपर्छ। उद्योगलाई आवश्यक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ सहज र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

हामीले उत्पादन लागत छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्यौँ भने आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ।

व्यावसायिक पशुपालन विस्तार गर्न चाहने उद्यमीले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?

 

पशुपालन विस्तार गर्न चाहनेले भोग्ने मुख्य समस्यामध्ये एउटा गुणस्तरीय र पर्याप्त सङ्ख्यामा पशु उपलब्ध नहुनु हो। कसैले पाँच सयवटा गाई पालेर आधुनिक फार्म सञ्चालन गर्ने योजना बनायो भने आवश्यक सङ्ख्यामा पशु कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या छ।

नेपालभित्रकै एउटा फार्मबाट अर्को फार्ममा पशु सारेर मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्दैन। नयाँ फार्म स्थापना गर्न नयाँ पशु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पशु आयातसम्बन्धी नीति सहज र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।

यदि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पशु आयात गर्न सकिने व्यवस्था भयो भने व्यावसायिक फार्म विस्तार गर्न सहज हुन्छ। त्यसका लागि पशु स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइन र रोग नियन्त्रणका प्रावधान पालना गर्दै आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

पशु बिमालाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। अहिले पशु मरेमा बिमा सुविधाको व्यवस्था भए पनि दूध दिन छाडेको वा थारो भएको पशुका कारण किसानले बेहोर्ने आर्थिक भार पनि ठूलो हुन्छ। बिमा प्रणालीमा यस्ता जोखिमलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

 

सरकारले कृषि तथा डेरी क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी र अनुदान दिएको छ । त्यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?

सरकारले विगतदेखि नै कृषि, पशुपालन र डेरी उद्योगको विकासका लागि ठूलो लगानी गरेको छ। तर लगानीको परिणाम अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको देखिन्छ। यसको एउटा प्रमुख कारण अनुगमन र कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु हो।

कसैले डेरी उद्योग खोल्ने वा पशुपालन गर्ने भन्दै परियोजना प्रस्ताव पेस गर्छ। कागजातका आधारमा ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्छ। तर त्यसपछि उद्योग वास्तवमै स्थापना भयो कि भएन, सञ्चालनमा आयो कि आएन, कति उत्पादन भयो र लगानीको प्रतिफल के आयो भन्ने विषयमा पर्याप्त अनुगमन हुनुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा अनुदान प्राप्त गरेका फार्म तथा उद्योग केही समयपछि बन्द भएका उदाहरण पनि छन्। यस्तो हुनुको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ।

सरकारले लगानी गर्दा आवेदकको वास्तविक क्षमता, अनुभव, व्यावसायिक योजना र परियोजनाको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पशुपालनमा प्रत्यक्ष काम गर्ने, उत्पादन बढाउने र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने किसान तथा उद्यमीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

अनुदान वितरण मात्रै उपलब्धि होइन। त्यसबाट उत्पादन कति बढ्यो, रोजगारी कति सिर्जना भयो र किसानको आम्दानीमा कस्तो सुधार आयो भन्ने आधारमा परिणाम मापन गर्नुपर्छ।

 

दूधको माग र बजारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवालाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्न किन सकिएको छैन?

 

यसको मुख्य कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र उचित मूल्य सुनिश्चित नहुनु हो। दूध, तरकारी वा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई कसले किन्छ, कति मूल्यमा किन्छ र भुक्तानी कहिले गर्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन।

व्यावसायिक पशुपालनमा किसानले गरेको लगानी, श्रम, पशुको हेरचाह र अन्य खर्च सबै जोडिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उचित नाफा निर्धारण गर्न सकिन्छ।

विदेशमा सामान्य श्रमिकले पनि मासिक ४०-६० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने अवस्था छ भने नेपालमै बसेर परिवारसँगै काम गर्न चाहने युवाले पनि आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। नेपालमा कमाइ केही कम भए पनि आम्दानी सुनिश्चित छ भने धेरै युवा यहीँ बस्न तयार हुन्छन्।

तर किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नहुने वा भुक्तानी रोकिने जोखिम रहिरह्यो भने उसले पशुपालनमा लगानी बढाउन सक्दैन।

त्यसैले सरकारले उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म सहकारी, निजी डेरी र सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय गरेर किसानको दूध खरिद गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र भुक्तानी नियमित बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

 

नेपाली दुग्धजन्य पदार्थ जापानलगायत मुलुकमा निर्यात भइरहेको र अन्य देशमा पनि बजार खोजिएको चर्चा छ। निर्यात विस्तारको सम्भावना कस्तो छ ?

नेपाली दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात विस्तार गर्ने सम्भावना छ। जापानलगायत बजारमा नेपाली उत्पादन पु¥याउने प्रयास भएका छन्। बंगलादेशसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ भने श्रीलंकालगायत अन्य बजारमा पनि सम्भावना खोजिरहेका छौँ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन। न्युजिल्यान्ड, युरोप र भारतजस्ता मुलुकमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनको ठूलो अनुभव, स्थापित ब्रान्ड र प्रतिस्पर्धी लागत छ। ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली वस्तुको लागत घटाउनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रोगसम्बन्धी प्रमाणपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। खोरेत रोगलगायत पशुजन्य रोगको अवस्थाबारे आवश्यक प्रमाणीकरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।

अहिले विदेशमा रहेका नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर उत्पादन पठाउने सम्भावना बढी छ। उनीहरूलाई स्वदेशी उत्पादनप्रति भावनात्मक सम्बन्ध र विश्वास हुन्छ। त्यसलाई आधार बनाएर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ।

तर दीर्घकालमा विदेशी उपभोक्तालाई समेत लक्षित गर्न गुणस्तर, मूल्य, प्याकेजिङ, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ। निर्यातको सम्भावना छ, तर त्यसलाई दिगो बनाउन सरकारले पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ।

आगामी पाँच वर्षमा नेपालको डेरी क्षेत्रलाई कहाँसम्म पु¥याउन सकिन्छ ? आत्मनिर्भरता र निर्यातका लागि तपाईंहरूको लक्ष्य के हो ?

आगामी पाँच वर्ष नेपालको डेरी क्षेत्रका लागि महत््वपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादन बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिले पशुपालक किसानको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। थोरै पशु पाल्ने घरेलु किसान, साना तथा मझौला फार्म र ठूलो सङ्ख्यामा पशुपालन गर्ने व्यावसायिक फार्मका आवश्यकता फरक हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको क्षमताअनुसार सहयोगका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

सानो फार्मलाई पशु स्वास्थ्य सेवा, दाना, बिमा र बजार पहुँचमा सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। ठूलो फार्मलाई गुणस्तरीय पशु, आधुनिक प्रविधि, नश्ल सुधार, पूर्वाधार र उत्पादन व्यवस्थापनमा सहयोग चाहिन्छ।

दोस्रो, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। किसानले कति दूध उत्पादन गरेमा कति मूल्य पाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। दूधको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता भए मात्रै युवाले दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्छन्।

तेस्रो, पशु आयात तथा उपलब्धता सहज बनाउने, उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ।

यदि यी विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम ग¥यो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ उल्लेख्य रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि थप स्पष्ट लक्ष्यसहित निर्यात विस्तार गर्न सकिन्छ।

दशैं तिहार जस्ता चाडको मुखमा दुग्धजन्य पदार्थको माग बढ्छ। यस वर्ष बजारको अवस्था कस्तो रहने अनुमान गर्नुभएको छ ?

अहिले दूधको उत्पादन केही कम भएको छ। विगतका वर्षमा भदौ महिनामा पाउडर मिल्क उत्पादन गर्ने उद्योगमा दूधका ट्यांकरको लाइन लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले ती उद्योगमा दूधको आपूर्ति न्यून भएको छ। यसले उद्योगका लागि कच्चा दूधको उपलब्धता घटेको देखाउँछ।

तर यसको अर्थ आम उपभोक्ताले बजारमा दूध पाउँदैनन् भन्ने होइन। दूधको वितरण र खपतको स्वरूप फरक हुन्छ। खुला बजारमा जाने दूध र औपचारिक डेरी क्षेत्रमा आउने दूधको अनुपातमा परिवर्तन हुँदा उद्योगमा अभाव देखिन सक्छ।

अहिले मौज्दातमा रहेका केही दुग्धजन्य पदार्थले पनि बजारको माग व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छन्। चिसो मौसममा आइसक्रिमको खपत घट्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने दूधको मागमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ ।

त्यसैले दशैंमा उपभोक्ताले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन। यद्यपि उद्योगका लागि कच्चा दूधको आपूर्ति बढाउनु आवश्यक छ।

दूधको मूल्य समायोजन गरेर पशुपालन विस्तार गर्न सकिए पनि त्यसको परिणाम तत्काल आउँदैन । नयाँ पशु थप्न, उत्पादन बढाउन र बजारमा पर्याप्त दूध उपलब्ध हुन कम्तीमा एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यसैले चाडपर्वको माग व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा दूध उत्पादन बढाउने योजना बनाउनुपर्छ।