२०८३ कात्तिक ३० गते
पर्सा जिल्ला विशेषगरी वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो । यहाँका औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले विभिन्न नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याहरु सामना गर्दै आएका छन् । बदलिँदो व्यापारिक परिवेश, कर नीति तथा सीमा सम्वन्धि कानुनका बीच पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीले कस्ता अवसर र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्,यसै सन्दर्भमा मोफसलका उद्योग वाणिज्य सङ्घमध्येको प्रमुख मानिने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव प्रेमचन्द्र गोयलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । वीरगञ्जको औद्योगिक तथा व्यावसायिक अवस्था, उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या, व्यापार प्रवद्र्धनका सम्भावना तथा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा गरिएकोे उहाँसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
पर्सा जिल्ला विशेषगरी वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो । यहाँको वर्तमान औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीले कस्ता अवसर र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ?
वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक तथा पारवहन केन्द्र हो । भारतसँगको भौगोलिक निकटता, एकीकृत जाँचचौकी, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, सडक सञ्जाल तथा देशका विभिन्न भागसँगको व्यापारिक सम्पर्कले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासको ठूलो सम्भावना प्रदान गरेको छ । यहाँ स्थापित उद्योगहरूबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व सङ्कलन, आयात प्रतिस्थापन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीले अनेकौँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । उत्पादन लागतमा वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति तथा महसुलसम्बन्धी समस्या, बजारमा मागको कमी, बैंक कर्जाको पहुँच, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र सीमापार व्यापारमा हुने अवरोध प्रमुख चुनौती हुन् । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट लगाइने विभिन्न कर तथा शुल्क, वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ र औद्योगिक पूर्वाधारको अपर्याप्तताले पनि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारेको छ । सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा हुने अवरोधले आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा उत्पादन र ढुवानी लागत बढ्ने गरेको छ ।
वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका र पारवहन केन्द्र समेत हो । भारतसँगको व्यापार, आयात–निर्यात तथा भन्सार प्रक्रियामा देखिएका समस्याले यहाँका उद्योगी–व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
वीरगञ्जको आर्थिक गतिविधि भारतसँगको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले भन्सार प्रक्रिया, सीमापार ढुवानी र बन्दरगाहसँग सम्बन्धित सानो अवरोधले पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार पार्न सक्छ । वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकी, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य व्यापारिक नाकामा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ, कागजी झन्झट, मालवस्तुको जाँचपासमा लाग्ने अतिरिक्त समय र ढुवानी अवरोधले व्यवसायको लागत बढाउँछन् । भारतीय बन्दरगाहबाट सामान ल्याउँदा हुने ढिलाई, कन्टेनर तथा ट्रकको अतिरिक्त शुल्क, डिटेन्सन र पार्किङ खर्च तथा भन्सार मूल्याङ्कनमा देखिने असमानताले पनि व्यवसायीलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, बजारको माग र उत्पादन लागतका विषयमा निजी क्षेत्रले विभिन्न समस्या उठाउँदै आएको छ । पर्साका उद्योगी–व्यवसायीले अहिले भोगिरहेका प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय समस्या के–के हुन् ?
पर्साका उद्योगी–व्यवसायीले अहिले भोगिरहेका प्रमुख समस्यामध्ये पर्याप्त चाल्ु पुँजीको अभाव, बैंकबाट कर्जा पाउन हुने कठिनाइ, बजारमा मागको कमी र बढ्दो उत्पादन लागत प्रमुख रहेका छन् । बैंकको ब्याजदरमा हुने उतारचढाव तथा कर्जा नवीकरण र प्रवाहमा देखिने कठिनाइले उद्योग सञ्चालन, नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारमा असर पार्छ । अर्कोतर्फ, विद्युत्, इन्धन, कच्चा पदार्थ, ढुवानी तथा श्रमको लागत बढ्दै जाँदा उत्पादन महँगो भइरहेको छ । तर बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति र माग अपेक्षाअनुसार नबढ्दा उत्पादित वस्तुको बिक्रीमा दबाब परेको छ । उधारो कारोबारमा भुक्तानी ढिलाइ हुनु र बजारमा रकमको प्रवाह कमजोर हुनुले पनि उद्योगी–व्यवसायीको नगद व्यवस्थापन कठिन बनाएको छ ।
पर्सा क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जग्गा, विद्युत्, सडक, ढुवानी, श्रम तथा औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? उद्योगको लागत घटाउन र उत्पादन क्षमता बढाउन के सुधार आवश्यक छ ?
पर्सा जिल्लामा उद्योग स्थापनाका लागि बजार, पारवहन र व्यावसायिक सञ्जालको दृष्टिले अनुकूल आधार छ । तर औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न जग्गा व्यवस्थापन, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, सडक पूर्वाधार, ढुवानी प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र औद्योगिक सेवाको गुणस्तरमा थप सुधार आवश्यक छ । उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा प्राप्ति र त्यसको लागत प्रमुख विषय हुन् । त्यस्तै, विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोध वा महसुलसम्बन्धी समस्याले उत्पादन लागत बढाउन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक, मालवाहक सवारीको सहज आवागमन, पार्किङ व्यवस्थापन र ढुवानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक छ । दक्ष श्रमिकको उपलब्धता, सीप विकास र उद्योगको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्छ ।
उद्योगको लागत घटाउन र उत्पादन क्षमता बढाउन नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । औद्योगिक सडक, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, भण्डारण, पार्किङ तथा ढुवानी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन र आवश्यक अनुमतिका प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रलाई उद्योगसँग जोडेर बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधि, स्वचालन र ऊर्जा दक्षतामा लगानी गर्न उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर औद्योगिक पूर्वाधारमा योजनाबद्ध लगानी गर्न सके पर्सालाई थप प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सरकारी नीति, कर प्रणाली र प्रशासनिक प्रक्रियामा उद्योगी–व्यवसायीले कस्ता सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ?
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले सरकारी नीतिमा स्थिरता, स्पष्टता र पूर्वानुमान योग्यता आवश्यक छ । उद्योग स्थापना गरेपछि कर, महसुल, नियमन वा अन्य व्यवस्थामा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्पादनमैत्री बनाउन आवश्यक छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीच उचित अन्तर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिनुपर्छ । कर फिर्ता तथा कर मिलान प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै, विभिन्न तहका सरकारबाट लगाइने कर तथा शुल्कमा दोहोरोपन र अनावश्यक भार पर्न नदिने व्यवस्था आवश्यक छ ।
उद्योग दर्ता, नवीकरण, वातावरणीय स्वीकृति र अन्य अनुमतिका प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनुपर्छ । उद्योगीले एउटै कामका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । डिजिटल सेवाको विस्तार, स्पष्ट कार्यविधि र निश्चित समयभित्र निर्णय हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उत्पादन लागत घटाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, सीप विकास र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग आवश्यक छ । अवैध आयात, न्यून बिजकीकरण र भन्सार छली नियन्त्रण गरी वैधानिक व्यवसायलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व सङ्कलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । नीतिगत सुधारसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ ।
वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनको सम्भावना कतिको छ ? विशेषगरी युवा उद्यमी र साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्छ ?
वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनको सम्भावना अत्यन्त राम्रो छ । भारतसँगको भौगोलिक निकटता, प्रमुख व्यापारिक नाका, सुख्खा बन्दरगाह, यातायात सञ्जाल र ठूलो बजारसम्मको पहुँच यहाँका महत्वपूर्ण अवसर हुन् । कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, कृषि उपजको भण्डारण, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, औषधि, कपडा तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग विकास गर्न सके किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै रोजगारी र स्थानीय उत्पादन दुवैमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
युवा उद्यमी तथा साना र मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सहज कर्जा, स्टार्टअप पुँजी, सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, व्यावसायिक तालिम र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई बजारको माग, व्यवसाय योजना, लेखा व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि र बजारीकरणसम्बन्धी ज्ञान दिन आवश्यक छ । ठूला उद्योग र साना व्यवसायबीच आपूर्ति शृङ्खला विकास गरी स्थानीय उद्यमीलाई ठूला उद्योगका आपूर्तिकर्ता बन्ने अवसर दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, बजार विस्तार र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार, लगानीकर्तासँग सम्पर्क, सीप विकास तथा बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य बढाउन सके वीरगञ्जलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
खुला सीमा, अवैध व्यापार, न्यून बिजकीकरण र आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाले स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ? यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
खुला सीमा आफैँमा नेपालको व्यापार विस्तार र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अवसर हो । तर अवैध व्यापार, न्यून बिजकीकरण, भन्सार छली र अनौपचारिक रूपमा सामान भित्रिने प्रवृत्तिले स्वदेशी उद्योग तथा वैधानिक व्यवसायलाई गम्भीर असर पार्छ । वैधानिक रूपमा सामान आयात गर्ने र नियमानुसार कर तिर्ने व्यवसायीले भन्सार महसुल, कर, ढुवानी र अन्य सञ्चालन खर्च बेहोर्नुपर्छ । तर अवैध रूपमा भित्रिएका वा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी आयात गरिएका सामान बजारमा सस्तोमा बिक्री हुँदा वैधानिक व्यवसायी र स्वदेशी उत्पादकले असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ । यसले उद्योगको उत्पादन र बिक्री घटाउने, रोजगारीका अवसर संकुचित गर्ने तथा सरकारको राजस्वमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम हुन्छ ।
यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी, भन्सार मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । न्यून बिजकीकरण तथा भन्सार छलीमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । सँगसँगै, वैधानिक व्यापारलाई सहज बनाउन भन्सार प्रक्रिया छरितो र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले पनि सही बिजक जारी गर्ने, उचित कर तिर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको कारोबार गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी सरकारसमक्ष नीतिगत सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्ने तथा वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने भूमिका निरन्तर खेलिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य खुला सीमालाई बन्द गर्ने होइन, यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै व्यापारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने हुनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगले समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण पाएमा मात्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।
पर्सा जिल्लालाई थप औद्योगिक तथा व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन आगामी पाँच वर्षमा कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ? साथै, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सरकारसँग तपाईंका मुख्य अपेक्षा के छन् ?
आगामी पाँच वर्षमा पर्सा जिल्लालाई थप औद्योगिक तथा व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार सहजीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । वीरगञ्जलाई आयात र पारवहनको केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात र नवप्रवर्तनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विशेषगरी, कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, कृषि उपजको भण्डारण, औषधि, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्योग र युवा उद्यमीलाई कर्जा, प्रविधि, सीप र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको सुधार, नियमित विद्युत् आपूर्ति, सडक तथा ढुवानी व्यवस्थापन, भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण र औद्योगिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति मेरो मुख्य प्रतिबद्धता उद्योगी–व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्दै उनीहरूका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी समन्वय र पैरवी गर्नु हो । सङ्घले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यावसायिक सीप विकास, नयाँ उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र बजार विस्तारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । साना, मझौला तथा नयाँ उद्यमीलाई पनि सङ्घका गतिविधि र अवसरसँग जोड्दै संस्थागत सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारसँग हाम्रो मुख्य अपेक्षा स्थिर र उद्योगमैत्री नीति, सरल कर प्रणाली, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, सहज कर्जा प्रवाह, गुणस्तरीय पूर्वाधार र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हो । अवैध आयात तथा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्दै वैधानिक व्यवसायलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुपर्छ । साथै, उद्योग स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समयबद्ध र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, मापनयोग्य लक्ष्य र नियमित अनुगमनसहित सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । पर्सालाई उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र नवप्रवर्तनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने यसले स्थानीय अर्थतन्त्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउनेछ । वीरगञ्जको समृद्धि भनेको पर्साको मात्र समृद्धि होइन, नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हो । यहि विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर सङ्घ दिनरात आफ्नो संस्थागत ऊर्जा खर्चिदै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया