२०८३ कात्तिक ३० गते
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म सामान किनेर पैसा तिरेपछि बिल नलिई फर्किनु सामान्य थियो । पसलेले बिल दिन खोजे पनि ‘चाहिँदैन’ भन्ने ग्राहक भेटिन्थे । अहिले भने परिस्थिति फेरिन थालेको छ । सामान किनिसकेपछि पैसा तिर्ने र बिल माग्ने उपभोक्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । कतिपय ग्राहक त बिल लिन बिर्सिए पसलमै फर्किएर लिन थालेका छन् ।
स्वयम्भुकी सरला रिमालको पहिले सामान किन्दा नगद तिरे पनि वा अनलाइन भुक्तानी गरे पनि बिल लिने कुरामा खासै ध्यान जाँदैनथ्यो । अहिले भने सामान किनेपछि बिल माग्न बिर्सिन्नन् । ‘पहिले–पहिले सामान किनिन्थ्यो, कहिले नगद तिरिन्थ्यो, कहिले अनलाइन भुक्तानी गरिन्थ्यो । बिल लिनुस् भन्दा पनि चाहिँदैन, भइहाल्यो भनेर हिँड्थेँ। तर आजकल सामान लिएर पैसा तिर्ने बित्तिकै बिल दिनुस् भनिहाल्छु । के थाहा, भाग्य त हो नि, मलाई पनि सरकारले पुरस्कारमा छानिहाल्छ कि !’ उनी भन्छिन् ।
सरकारले साना–साना खरिदका बिलका आधारमा पनि लाखौँ रुपैयाँका पुरस्कार वितरण गरिरहेको देखेपछि उनी आजकाल हरेक खरिदको बिल सुरक्षित राख्न थालेकी छिन् ।धापासीका विकास गजुरेलको बानी पनि उस्तै छ । सामान किनेपछि बिल लिन उनी छुटाउँदैनन् । ‘कहिलेकाहीँ हतारमा चाहिँ बिल लिन बिर्सन्छु,’ उनी भन्छन् ।
यी दुई उपभोक्ता मात्र होइनन्, बजारमा बिल माग्ने र दिने बानी विस्तारै स्थापित हुँदै गएको व्यवसायीहरू पनि बताउँछन् । टिम मेरो फोटो स्टुडियोका सञ्चालक दीपक ज्ञवालीका अनुसार पहिले बिल नलिई जाने ग्राहक अहिले बिर्सिएर छुटेको बिल लिन फर्किन थालेका छन् । सामान्य बिलभन्दा प्यान नम्बर भएको आधिकारिक बिल खोज्ने ग्राहकको संख्या पनि बढेको उनको अनुभव छ । उपभोक्ताको यही बदलिँदो व्यवहारको कारण बनेको छ सरकारको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ ।
यद्यपि, सरकारले मानिसलाई बिल माग्ने बानी बसाल्ने विषय भन्दा पनि बिल माग्ने एउटा बानी विकास गर्न सरकारले खर्च गर्ने करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँले राज्यकोषमा कति थप राजस्व ल्याउँछ भन्ने कौतुहलता पनि आम मानिसमा देखिन्छ । यो रकम राजस्व बढाउने रणनीतिक लगानी हो कि करदातालाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले बेहोर्नुपर्ने अर्को नियमित खर्च हो भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा छ ।
पुरस्कारको लोभमा कर अनुशासन
सामान तथा सेवा खरिद गर्दा आधिकारिक बिल वा बीजक लिनु उपभोक्ताको अधिकार हो । यो कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने आधार पनि हो । तर वास्तविक कारोबारको विवरण लुकाउने, बिल जारी नगर्ने र कर छली गर्ने प्रवृत्तिले औपचारिक कर प्रणालीको दायरा विस्तारमा चुनौती थपिरहेको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपभोक्तालाई नै कर अनुपालनको अभियानमा सहभागी गराउने रणनीति अघि सारेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु, व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबार अभिलेख गर्न दबाब सिर्जना गर्नु र करको दायरा विस्तार गर्नु हो । ‘कर’ शब्दसँगै जोडिने बाध्यता र दबाबलाई प्रोत्साहनमा बदल्ने सरकारको प्रयास पनि हो । कर करले होइन, रहरले तिर्ने वातावरण बनाउने यसको अवधारणात्मक आधार हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले सामान वा सेवा खरिद गर्दा आधिकारिक प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ । नगदमा भएको खरिदको योग्य बिलको विवरण तोकिएको सरकारी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने योग्य क्युआर वा कार्ड भुक्तानीको कारोबार तोकिएको प्रणालीमा स्वतः समावेश हुन सक्छन् । डिजिटल भुक्तानी गरेको अवस्थामा पनि आधिकारिक बिल सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसरी पुरस्कार जित्ने सम्भावनाले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रेरित गर्छ । उपभोक्ताले नियमित रूपमा बिल माग्न थालेपछि बिल नदिई कारोबार गर्ने व्यवसायीमाथि सामाजिक र व्यावसायिक दबाबसमेत बढ्न थालेको छ । आज पुरस्कार जित्ने आशाले बिल माग्ने उपभोक्तालाई भोलि कर प्रणालीको नियमित निगरानीकर्ता बनाउँने सरकारको उदेश्य पनि हो । तर पुरस्कारले शुरु गराएको यस्तो बानी पुरस्कारबिना पनि टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
१५ दिनमा ३० लाख, वर्षमा ७ करोड २० लाख खर्च
सरकारले यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने पुरस्कारमा मात्रै करिब सवाँ सात करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।प्रत्येक १५ दिनमा १५ जनालाई जनही करिब १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक पटकमा करिब ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कारमा खर्च हुन्छ । महिनामा दुई पटक पुरस्कार वितरण गर्दा खर्च ६० लाख रुपैयाँ पुग्छ । वर्षमा २४ पटक वितरण हुने हिसाबले पुरस्कारमा मात्रै करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
यसमा सफ्टवेयर सञ्चालन, प्रणालीको सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रचारप्रसारजस्ता सम्भावित प्रशासनिक खर्च जोडिएमा कार्यक्रमको कुल लागत अझ बढ्न सक्छ । यद्यपि, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता केशव रघुवंशीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै प्रशासनिक बजेट विनियोजन गरिएको छैन र विभागकै खर्चबाट काम भइरहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘पुरस्कार वितरण कार्यक्रम बाहिर भव्य तरिकाले ग¥यो भने खर्च होला, तर अहिलेसम्म हामीले सामान्य तरिकाले गरेका छौँ।’ यसले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष पुरस्कार खर्च र सम्पूर्ण सञ्चालन लागतलाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
पुरस्कारको रकमबाटै राज्यले केही रकम फिर्ता पाउँछ
पुरस्कार वितरणमा कर कट्टी हुने भएकाले सरकारले वितरण गरेको सम्पूर्ण रकम अन्ततः विजेताको हातमा पुग्दैन । यसबाट राज्यकोषमा केही रकम फिर्ता आउँछ । तर कर कट्टीको दर र रकमलाई एकरूपताका साथ गणना गर्नु भने आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, ३० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । वास्तविक कर कट्टीको रकम लागू हुने कर व्यवस्था र पुरस्कारको भुक्तानी संरचना फरक हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, पुरस्कारमा कर कट्टी भएर सरकारलाई रकम फिर्ता आउनु भनेको पुरस्कार वितरणबाट उत्पन्न कर हो । कार्यक्रमका कारण व्यवसायीले थप कारोबार अभिलेखमा ल्याए कि ल्याएनन् र त्यसबाट कति अतिरिक्त भ्याट तथा आयकर उठ्यो भन्ने अलग प्रश्न हो । त्यसैले कार्यक्रमको खुद वित्तीय प्रभाव मापन गर्दा पुरस्कारको खर्च, कर कट्टीबाट प्राप्त रकम, प्रशासनिक लागत र कार्यक्रमकै कारण थपिएको राजस्वलाई अलग–अलग राखेर हेर्नुपर्छ ।
पुरस्कारकै कारण राजस्व बढ्यो त ?
कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकनमा राजस्वको प्रारम्भिक तथ्यांकले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । तर ती तथ्यांकलाई कार्यक्रमको प्रत्यक्ष उपलब्धि ठहर गर्ने पर्याप्त आधार भने बनिसकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा २ खर्ब ७७ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ३० अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
यस अनुसार पहिलो तीन महिनाको कर राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी छ । प्रतिशतका आधारमा यो करिब २०.७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

स्रोतः महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
तर कुल राजस्व बढ्नु र पुरस्कार कार्यक्रमका कारण राजस्व बढ्नु एउटै कुरा होइन । आर्थिक गतिविधिको विस्तार, आयातको अवस्था, उपभोग, कर प्रशासनको सक्रियता, अन्य नीतिगत परिवर्तन तथा भुक्तानीको समयले पनि राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्न सक्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको उपलब्ध तथ्यांकले पनि राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक रहेको देखाउँछ । विभागको भदौ महिनाको तथ्यांकमा लक्ष्यको ९३.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ । आयकर लक्ष्यभन्दा केही कम रहे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको विवरण छ । असोजमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यको शतप्रतिशत पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।
.jpg)
स्रोतः आन्तरिक राजस्व विभाग (रकम रु. हजारमा)
विभागका प्रवक्ता रघुवंशीका अनुसार भदौ र असोजमा लक्ष्यअनुसार राजस्व वृद्धि भएको छ । तर पुरस्कार कार्यक्रमको छुट्टै प्रभाव यकिन गर्ने गरी विश्लेषण गर्ने समय भने अझै नभएको उनको भनाई छ । ‘साउनमा दोस्रो सातादेखि मात्र पुरस्कार वितरण गर्न थालेका हौँ । त्यो महिनामा खासै परिवर्तन छैन,’ उनी भन्छन्।
राजस्वमा सुधार आएको तथ्यांकले देखाउँछ तर सुधारको कारण पहिचान गर्न छुट्टै अध्ययन आवश्यक पर्छ । सरकारले पुरस्कार कार्यक्रमलाई सफल भन्नुअघि त्यसको प्रभाव अरू कारणबाट आएको राजस्व वृद्धिबाट अलग गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।
‘सात करोड खर्चले व्यवहार बदलिन्छ’
करविज्ञ शेषमणि दाहाल भने कार्यक्रमको सम्भावित प्रभावप्रति आशावादी छन् । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्दा उपभोक्ताको तहसम्म बिलसम्बन्धी चेतना फैलिएको आफूले देखेको उनी बताउँछन् ।
‘बिल दिने र लिने बानी नै थिएन । बिल लिइसकेपछि केही न केही भए पनि राजस्वमा योगदान गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटपछि विभिन्न कार्यक्रममा यात्रा गर्दा मैले पाएको अनुभवले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको देखाउँछ ।’ उनका अनुसार वार्षिक ७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बिल माग्ने बानी विकास गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट दीर्घकालमा धेरै गुणा प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । उनको विचारमा साउनयता भ्याट संकलनमा देखिएको प्रगतिले पनि कार्यक्रमको सम्भावित प्रभावतर्फ संकेत गर्छ ।
‘जनतामा सात करोडले आउने जागरण होइन । मान्छेको बानी–व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु निकै ठूलो चिज हो,’ दाहालको तर्क छ ।
उनको भनाईले सरकारी खर्चको मूल्यांकन तत्काल उठेको राजस्वबाट मात्र गर्नु पर्याप्त नहुने देखाउँछ । कर अनुपालनको संस्कृति विकास गर्न समय लाग्छ, र त्यस्तो संस्कृतिले भविष्यमा पनि राजस्व संकलनलाई सहयोग गर्न सक्छ । हात धुनुपर्छ भन्ने बानी विकास गर्न राज्यले ठूलो लगानी गरेको उदाहरण दिँदै दाहाल बिल लिनुपर्छ भन्ने व्यवहार स्थापित गर्नु पनि दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक लाभसँग जोडिएको विषय भएको बताउँछन् ।

करविज्ञ शेषमणी दाहाल
यद्यपि, यस्तो परिवर्तनको सम्भावना र मापन गरिएको उपलब्धि फरक कुरा हुन । उपभोक्ताले बिल माग्न थालेको अनुभव महत्वपूर्ण हो, तर त्यसले कति नयाँ कारोबार कर प्रणालीमा ल्यायो भन्ने प्रमाणित गर्न व्यवस्थित तथ्यांक चाहिन्छ ।
पुरस्कारको लोभ कहिलेसम्म ?
पुरस्कारले उपभोक्ताको ध्यान बिलतर्फ तान्न सक्छ । तर त्यसले सबै ठाउँमा समान प्रभाव पार्छ भन्ने छैन । ग्रामीण क्षेत्र, साना बजार र नगद कारोबार बढी हुने व्यवसायमा योग्य बिल प्राप्त गर्ने तथा त्यसको विवरण सरकारी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया सहज हुन आवश्यक छ । सबै उपभोक्ता डिजिटल भुक्तानीमा आबद्ध छैनन्, र सबै व्यवसायमा प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापनको क्षमता समान छैन ।
अर्कोतर्फ, बिल जारी नगर्ने व्यवसायीमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कारबाही नहुने हो भने पुरस्कार कार्यक्रमले मात्र कर छली नियन्त्रण गर्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उपभोक्ताले बिल मागे पनि व्यवसायीले बिल दिनै अस्वीकार गरेमा प्रोत्साहनको प्रभाव सीमित हुन सक्छ । आधिकारिक कार्यक्रम पोर्टलमा योग्य बिलको विवरण प्रविष्ट गर्ने, पुरस्कार कुपन प्राप्त गर्ने र विजेता भएपछि आवश्यक कागजात पेस गर्ने प्रक्रिया राखिएको छ । जाली, सच्याइएको वा दोहोरिएको बिल अस्वीकार हुने व्यवस्थाले पुरस्कार वितरण प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
त्यसैले कार्यक्रमको सफलता पुरस्कारको रकम वा विजेताको संख्याबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन । बिल नदिने प्रवृत्ति कति घट्यो, वास्तविक कारोबारको अभिलेख कति बढ्यो र उपभोक्ताको व्यवहारमा आएको परिवर्तन पुरस्कारबिना पनि टिक्यो कि टिकेन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यदि पुरस्कार जित्ने सम्भावना सकिएपछि उपभोक्ता फेरि बिल नलिई हिँड्न थाले भने कार्यक्रमले अस्थायी उत्साह त सिर्जना ग¥यो, तर स्थायी कर अनुशासन विकास गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
वाणिज्यपोष्ट म्यागेजिनबाट साभार
प्रतिक्रिया