आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउन जुट्यो राष्ट्र बैंक, कस्तो आउला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा अब सबैको ध्यान केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएको छ ।

Advertisement:

सरकारले बजेटमार्फत तय गरेका आर्थिक लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने संकेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन् । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह, खराब कर्जा नियन्त्रण, डिजिटल भुक्तानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तयार पारिँदैछ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत कर्जामा ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिने भएको छ । यसले ऋणीको वित्तीय व्यवहारका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जा ९एनपीएल० र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ९एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी० स्थापना गर्ने तयारीलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत अघि सारेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा यसले केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिने भएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको लाभग्राही बनाउने विषयमा समेत नीति स्पष्ट हुने बताइएको छ ।

ऊर्जा खपत बढाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सामग्री ‘हायर पर्चेज’ प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सहज बनाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने सम्भावना छ । यसले विद्युतीय सवारी तथा उपकरणको प्रयोग विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने वातावरण बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट एग्रिगेटर’ तथा ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’लाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही लक्ष्यलाई टेवा पुग्ने गरी सन्तुलित र विस्तारमुखी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग ले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागेको छ । विभागले असार ५ गतेभित्र सुझाव पेश गर्न पनि भनेको छ ।