२०८३ भदौ ११ गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकका लागि स्थापना गरिएका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेशन तथा ई–मनीमार्फत रकम पठाउँदा कारोबार सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भदौ ११ गते भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई पत्र पठाउँदै ती दुई कोषका लागि तोकिएका बैंक खातामा हुने कारोबारमा अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने जानकारी गराएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा हालै आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग परिचालन गरिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को आ.प्र.निर्देशन नं. ५/०८२ का बुँदा २ र ३ मा उल्लेखित अधिकतम कारोबार सीमा यी खातामा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्रप्राप्त सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित संस्थालाई उक्त व्यवस्थाअनुसार कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।यस व्यवस्थाले मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेशन तथा ई–मनीको माध्यमबाट विपद् प्रभावित नागरिकका लागि सरकारी राहत कोषमा ठूलो रकम समेत सहज रूपमा पठाउन सकिने वातावरण बनाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि विभिन्न बैंकमा रहेका खाताको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। उद्धार कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकलगायतका खाताहरू उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै विदेश तथा स्वदेशमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्य सहयोगीहरूले डिजिटल भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया