एनआईएमबीको धितो लिलाम प्रकरणमा सिबिफिन बोल्यो,  बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगरियोस्

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले गरेको धितो लिलाम तथा बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान र केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अभियोजन अघि बढाइएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

Advertisement:

 सिबिफिनले कानूनबमोजिम बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी हुने क्षेत्रगत नियम वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको हो।

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुन कानुनी अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। विशेषगरी कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भइसकेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

परिसंघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ। त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।

यद्यपि, उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सिबिफिनले न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा विषयको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंकको हितसँगै निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर बैंकले गरेका निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृति समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन र नेतृत्वको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको चेतावनी छ।

परिसंघले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलता कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

एनआईएमबीको प्रकरणले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी ठूलो नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ। बैंकको पक्षमा पहिले नै सिर्जना भइसकेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण अनिश्चित हुने अवस्था आएमा बैंकले त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने परिसंघले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राज्यले प्रोत्साहन वा निर्देशित गरेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सिबिफिनले बताएको छ। यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उसको निष्कर्ष छ।

परिसंघले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी वा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन, हुनुहुँदैन।’ कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पार्दै परिसंघले निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ।

सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सिबिफिनले कानुनी शासनको पूर्ण पालना तथा समग्र बैंकिङ र आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।