आईटी कम्पनीलाई विदेशमा विस्तार गर्ने कानुनी सुधार ल्याउनु स्वागतयोग्यः क्यान महासंघ

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सरकारको यो कदमलाई ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्वागत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने विश्वास क्यान महासंघले व्यक्त गरेको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सरकारको यो पहलकदमीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने बताउँदै यसले नेपाली आईटी उद्योगलाई नयाँ दिशामा लैजान मार्गप्रशस्त गर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले क्यान महासंघले लामो समय देखि यस्तो कानुनी सुधारको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नीतिगत सुधारसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

Advertisement:

“नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “नेपालबाट विदेशमा आईटी कम्पनी विस्तार गर्ने देखि विदेशबाट नेपालमा गुणस्तरीय आईटी परियोजना ल्याउने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ ।” साथै, उनले यहाँका श्रमशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेकोमा पनि क्यान महासंघले प्रशंसा गरेको छ । क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भूर्तेलले यो निर्णयले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख गराउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्न सहायक हुने बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र आईटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । क्यान महासंघले सरकारले चालेको कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते आफ्नो योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रको आकस्म्कि कक्षमा बिना कुनै सोधखोज अनिवार्य जीव्न रक्षको उपचार तत्काल शुरु गनुैपर्ने र सम्भव नभएका उपचार निकटतम केन्द्रमा सेवाको सुनिश्चितता गरी सुरक्षित रेफरको दायित्व सम्बन्धित केन्द्रको हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । सोही बुँदालाई आधार मानेर निर्देशिका जारी भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलले बिरामीको जीवनरक्षा र अस्पतालहरुमा चाप व्यवस्थापन यसको उद्देश्य रहेको बताए । एकातिर बिरामी कतै गए पछि बिनाकुनै ढिलाइ उपचार पाउनुपर्ने सुनिश्चित गर्न खोजेका हौं, उनले भने, अर्कोतिर अस्पतालहरुमा चापको व्यवस्थापनसमेत गर्ने लक्ष्य छ ।

निर्देशिकाले आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको उपचार सम्भव नभएमा अर्को अस्पतालमा नपुर्याउँदासम्मको जिम्मेवारी प्रथम अस्पतालको हुने निश्चित गरेको छ । जसअनुसार प्रथम बिन्दुको अस्पतालले त्यहाँ सम्भव नभएको उपचारका लागि मात्र नजिकको अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, प्रथम बिन्दुको स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई रेफर गर्नुपूर्व सम्बन्धित अस्पतालमा सम्पर्क गरेर त्यहाँ उपचार, शैय्या तथा आवश्यक सेवा भए नभएको सुनिश्चित गर्दै समन्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा प्रत्येक अस्पताल, स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा रेफरल एकाइ अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्देशिकामा बिरामीका बारे आवश्यक जानकारी साझा हुने भएकाले भैसकेको परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने गरी थप जाँच हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा बढिरहेको चाप कम गर्नका लागि आवश्यकताका आधारमा मात्र बिरामी रिफर गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ । बिरामीलाई आफू उपचार गर्न जाने ठाउँबारे पूर्ण अधिकार दिएको निर्देशिकाले उपचार सम्भव भएसम्म अस्पतालका तर्फबाट रिफर गर्ने कुरालाई भने नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा व्यवस्था गरिएका रेफर एकाइले ती ठाउँको स्वस्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफर सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।