२०८३ कात्तिक ०५ गते
दसैँको मुखैमा लालपुर्जा पाउँदाको खुसी, देवलालले भने -बल्ल निद्रा लाग्ने भयो,धन्यवाद सरकार
२०८३ कात्तिक ०५ गते
काठमाडौँ । दसैँको मुखमा आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका(७ का भूमिहीनमा खुसीको सीमा रहेन। वर्षौंदेखि आफू बसोबास गरिरहेको जमिनबाट कतै हट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यसपालिको दसैँसँगै सदाका लागि हटेको छ।
रातो खोलभित्र राखिएको प्रमाणपुर्जा उनीहरूका लागि कागजको टुक्रो मात्र नभएर वर्षौंदेखि बसोबासरत जमिनमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिको प्रमाण थियो।
Advertisement:
कतिबेला बसेको ठाउँबाट हट्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा रहेका उनीहरूले अब सुरक्षित बासको अनुभूति गरेका छन्।
इच्छाकामना गाउँपालिका(७ का ७१ वर्षीय पूर्णबहादुर प्रजा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको २५८ वर्गमिटर आवास क्षेत्र र खेतीपाती गरिरहेको २३४ वर्गमिटर बारी आफ्नै नाममा भएपछि दंग देखिए।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हातमा लिँदा उनको खुसीको सीमै थिएन।
उनले भने, ‘पुर्खाले नपाएको यो पुर्जा मैले पाएँ।’
धेरैले वर्षौंदेखि दिइरहेको आश्वासन आज वास्तविकतामा परिणत हुँदा उनलाई सपना हो कि विपनाजस्तो लागिरहेको थियो।
आफूलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जय होस् सरकारको। धन्यवाद सरकार, यस्तै सरकार भइरहोस्।’
खुसी कसरी व्यक्त गर्ने भन्दै उनले थपे, ‘मलाई त आज हाँसिरहन पो मन छ।’
२४ वर्षीया मनिला तामाङको अनुहारमा पनि आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको चमक देखिन्थ्यो।
सानो बच्चासमेत भएकी उनका लागि जग्गाको स्वामित्व आफ्नो सुरक्षासँगै सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ।
उनले भनिन्, ‘मैले त पहिलोपटक पुर्जा देखेको छु, रातो पुर्जा पाएको छु। अब ढुक्क भएको जस्तो लागेको छ । हाम्रो जग्गा अब नम्बरी भयो।’
आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि अब कसैले आफूलाई त्यहाँबाट हटाउन नसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘अब कसैले यो मेरो हो, उठेर जा भन्न सक्दैन। अब हामी पनि मालिक भइयो।’
सन्तानको भविष्यप्रति आशावादी हुँदै उनले थपिन्, ‘बच्चा सानो छ। उसको लागि ढुक्क भयो। यो बेच्ने छैनौँ। बच्चाको भविष्यका लागि यसको सदुपयोग गर्नु हाम्रो काम हो।’
यसअघि आफूहरूलाई बसोबास गरिरहेको जग्गाबाट कतै लखेटिनुपर्ने हो कि भन्ने डर सधैँ मनमा रहने गरेको उनले बताइन्।
तर, दसैँको मुखमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि त्यो डर हटेको छ।
उनले सुनाइन्, ‘आजसम्म कसैले लखेट्ने हो कि भन्ने डरैडर थियो। दसैँको मुखैमा हामीलाई यत्रो खुसी दिने सरकारलाई धन्यवाद।’
मंगलबहादुर चेपाङ र उनकी श्रीमती शान्तिमाया चेपाङले पनि आफ्नै तस्बिर टाँसिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। ३९ वर्षको उमेरमा जग्गाको धनी बनेका मंगलबहादुरका लागि यो वर्षौँदेखिको प्रतीक्षा पूरा भएको क्षण बनेको छ।
घरजग्गा आफ्नो नाममा नभए पनि उनले यही ठाउँलाई माया गर्दै बाउबाजेले ओगटेको जमिनमा बसोबास गरिरहे। ज्यालामजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहे।
विवाह भयो, छोरा जन्मियो तर परिवारको बसोबासको स्थायी ठेगाना थिएन। छोराको भविष्य अन्योलमा थियो। कतिबेला आफूहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिनुपर्ने हो भन्ने डर उनको मनमा थियो।
प्रमाणपुर्जामा आफू र श्रीमतीको तस्बिरसमेत टाँसिएको देख्दा उनी निकै खुसी भएका छन्। विगतमा धेरैले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिए पनि पूरा भएको थिएन।
विभिन्न ठाउँमा धाउँदा पनि प्रमाणपुर्जा नपाएका उनले अन्ततः यसपटक आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्।
उनले भने, ‘यसअघि धेरैले दिन्छु भने, कति ठाउँमा गइयो, आश्वासन पाइयो, तर पुर्जा पाइएन। आज भने निकै खुसी छु। यो सरकारलाई धन्यवाद। वर्षौंदेखि हराएको हाँसो आज हाँस्दै छु।’
विसं २०१० मा जन्मिएका देवलाल गुरुङले पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।
श्रीमती जुनकिरी र आफ्नो तस्बिर टाँसिएको रातो खोलभित्रको प्रमाणपुर्जा पाएपछि उनी दंग छन्।
लामो समयदेखि मनमा रहेको आशा पूरा भएपछि उनले राहतको सास फेरेका छन्।
उनले भने, ‘हामीले त यसरी पाउँछौँ जस्तो लागेको थिएन तर पाइयो। अब निद्रा लाग्ने भयो। यत्रो समयपछि आशा पलायो, अब ढुक्क भयो। ७३ वर्षको उमेरमा पुर्जा पाएँ, धन्यवाद सरकार।’
पूर्णबहादुर, मनिला, मंगलबहादुर र देवलालका अनुभव फरक भए पनि उनीहरूको खुसीको आधार एउटै हो( आफू बसेको जमिनमा कानुनी स्वामित्व पाउनु।
उनीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कागज नभई वर्षौंदेखिको अन्योलबाट मुक्ति र परिवारको भविष्यको आधार हो।
भूमिहीनका ४५ हजार निवेदन
चितवन जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ४५ हजार निवेदन परेका छन्। ती निवेदनबारे अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव श्रीधर ढुंगानाले बताए।
यसअघि गत साउन ८ गते ३४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो। केही दिनअघि थप ३२ वटा पुर्जा वितरण गरिएको हो।
इच्छाकामना गाउँपालिका(७ का स्थानीयले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ गाउँपालिकाले लामो समयदेखि गरेको तयारीले अहिले मूर्त रूप लिन थालेको बताउँछन्।
भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले देखाएको सक्रियताले परिणाम दिन थालेको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका(७ मा मात्रै भूमिहीनको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले जग्गाको नापजाँच तथा कित्ताकाटको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले पालिकामा करिब तीन हजार ७०० घरधुरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर नापजाँच गरेका छौँ। अब क्रमशः भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदै जानेछ।’
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष गणेश अर्यालले दसैँअघि नै इच्छाकामनाका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरू रातदिन खटेर काम गरेको बताए।
स्थानीय तहले आवश्यक कागजात तयार गरी प्रमाणीकरणसहित पठाएमा समितिले प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
चितवनका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया जटिल र विभिन्न चरणसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसका पछाडि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रजिअ अर्यालले बताए।
भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएका अध्यादेशले कानुनी जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने बताए।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राजस्व घटाउने तथा किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्थाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भए पनि भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
वन, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेका र स्थानीय तहबाट यो प्रमाणित भएका नागरिकलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
लालपुर्जा प्राप्त गरेका लाभग्राहीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि पनि जग्गा बिक्री गर्दा पुनः भूमिहीन हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए।
कागजमा अधिकार, मनमा भरोसा
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसँगै इच्छाकामना गाउँपालिका(७ का लाभग्राहीमा खुसी मात्र थपिएको छैन, वर्षौँदेखिको असुरक्षा र अन्योलबाट बाहिर निस्कने आशासमेत पलाएको छ।
कसैले हट भन्न नसक्ने विश्वास, सन्तानको भविष्यप्रतिको चिन्ता कम हुने अपेक्षा र आफ्नो श्रमले जोडिएको जमिनमा अधिकार स्थापित भएको अनुभूतिले उनीहरूको जीवनमा नयाँ दिन आएको छ।
जिल्लाभर परेका करिब ४५ हजार निवेदनको तथ्यांकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अझै बाँकी रहेको देखाउँछ।
इच्छाकामनामा वितरण गरिएका प्रमाणपुर्जा त्यस दिशामा अघि बढेको एउटा कदम हो। बाँकी निवेदनको अध्ययन, नापजाँच, कित्ताकाट र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै थप लाभग्राहीलाई स्वामित्व दिलाउनु अबको चुनौती हुनेछ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जमिनको स्वामित्व मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने भरोसा र भविष्यप्रतिको आशासमेत हो।
प्रतिक्रिया