यी हुन् बालेन सरकारले आज गरेको १३ निर्णय,हेरौँ बुँदामा

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकारले बाढी तथा पहिरो प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

Advertisement:

सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी तथा गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

जसअनुसार गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ तथा बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

उक्त क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवासका परिवार होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। जसअनुसार ४ जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना रु। १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य थप रु। २ हजारका दरले जीविकोपार्जन तथा बसोबास राहत रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले बताए।

यसैगरी, सरकारले आ.व. २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल  ४ हजार १०७ तोकेको छ। बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यी हुन् कानूनी तथा नीतिगत सुधारका निर्णयहरू-

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस्तै, फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू ९दफा १७ को खण्ड ‘ङ’, दफा २५ र दफा २६० संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसका साथै, बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यी हुन् सरकारले आज गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू

१। नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
२। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
३। बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
४। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने ।
५। आ.ब. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू। ४१०७÷– प्रति क्वीन्टल तोक्ने ।
(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं। १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु। १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु। २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।
७। सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८। राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
९। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
१०। दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
११। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
१२। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
१३। आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।