२०८२ भदौ ०५ गते
काठमाडौं । निजी विद्यालयका तीन प्रमुख संघ–प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले आफ्ना मागहरूप्रति सरकारले बेवास्ता भएपछि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले ६ गतेसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम, ८ गते निर्णायक आन्दोलन र ९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको चेतावनी दिएका छन्।
झण्डै ८ हजार विद्यालय, ३० लाख विद्यार्थी र ४ लाख शिक्षक कर्मचारी प्रभावित हुने आन्दोलनमा ६ खर्ब बराबरको लगानी संरक्षणको सवाल उठाइएको छ। पाँच सूत्रीय मागमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने हटाउनुपर्ने, विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउदै लैजाने भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, विद्यालयको अधिकारमा छात्रवृत्ति वितरण हुनपर्ने, विद्यार्थीलाई दिने पोशाक सामाग्री निःशुल्क वितरणको कुरा हटाउनुपर्ने, र सरकारी सीटीईभीटी कार्यक्रममा पहुँचमा रहेको विभेदकारी नियम हटाउने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा पारित गर्ने तयारी गरिरहेको बेला आन्दोलनले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया