८० लाख धरौटीमा छुटेका सीईओ ज्योतिप्रकाश किन पक्राउ परे कसरी छुटे ?

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले बिहीबार पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशअनुसार सोही बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि पाण्डे रिहा भएका छन् ।

Advertisement:

स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण असुलीका लागि गठन गरिएको लोन रिकभरी कमिटी(एलआरसी) का अध्यक्षसमेत हुन् ।

किन पक्राउ परेका थिए पाण्डे?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

अनुमति पत्र रद्द भएपछि नियमावलीअनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको थियो । अर्थात् कम्पनीको सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम भएको अवस्थामा त्यसको लिलामी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

यही अवस्थामा बैंकले स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो ऋण असुल गर्न लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियामा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै प्रहरीले पाण्डेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनामा स्मार्ट सेलले घरधनीहरूलाई तिर्न बाँकी रहेको घरभाडा तथा विद्युत् महसुलबापतको करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरिएको पाइएको दाबी गरिएको थियो ।

उक्त रकम बैंकले असुल गरे पनि सम्बन्धित घरधनीहरूलाई हालसम्म भुक्तानी नगरेको र यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा समेत हानि पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको प्रहरीको दाबी थियो । यही विषयलाई आधार बनाएर पाण्डेसहित सम्बन्धित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

कसरी छुटे पाण्डे?

प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसपछि सोही प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा अघि बढेको हो ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाण्डेलाई तत्काल थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित ८० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । पाण्डेले अदालतले तोकेको रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि उनी थुनामुक्त भएका छन् ।

अब पाण्डे थुनाबाहिरै बसेर उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको या सफाई पाएको मानिने छैन ।