२०८३ मंसिर ०६ गते
सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि तीन चरणको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोजनाको कानुनी अवस्था, ग्रिड जडान, प्रसारण सुविधा, सुख्खायामको विद्युत उत्पादन र वित्तीय क्षमतासहित विभिन्न आधारमा मूल्यांकन गरी पीपीए गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार आयोजनालाई १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरी चार वर्गमा विभाजन गरिनेछ। ८० अंक वा सोभन्दा बढी ल्याउने आयोजनाले प्राथमिकता पाउनेछन् भने ६५ देखि ७९ अंक ल्याउनेलाई सर्तसहित पीपीए गरिनेछ। ५० देखि ६४ अंक ल्याउने आयोजनाको पीपीए स्थगित र ५० भन्दा कम अंक ल्याउने आयोजनासँग पीपीए नगरिने प्रस्ताव छ। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि पीपीएको वार्षिक सीमा पनि निर्धारण गर्नेछ।
तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले भने प्रस्तावित मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले नयाँ फ्रेमवर्क पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउनेभन्दा रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र बाँकी निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मापदण्डले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ।
दुलालले नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै हालको करिब ४ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये करिब ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा विगतका लगानी, पूरा भएका प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेर नयाँ शर्त थप्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
उनले ग्रिड जडान सम्झौता सम्पन्न भएका र तत्काल विद्युत प्रवाह गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा पीपीए गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेका आयोजनाको हकमा निर्माण सम्पन्न हुने समयलाई आधार मानेर पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
दुलालले प्रस्तावित फ्रेमवर्कले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको बताउँदै यसलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई रोक्ने होइन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया