२०८३ साउन २० गते
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौताअनुसार गतिविधि सञ्चालन गरे–नगरेको विषयमा निगरानी कडा बनाइएको छ ।
यसैक्रममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ ।
शाखा कार्यालयका अनुसार उद्योग र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको तथा उद्योगले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन नगरेको पाइएको छ । कार्यालयले यसअघि पनि उद्योगलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा सम्झौताअनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ ।
कार्यालयले पठाएको पत्रमा उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनका लागि रहेको उल्लेख गर्दै सोही उद्देश्यअनुसार गतिविधि सञ्चालन नभएको जनाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम नभएको कार्यालयको दाबी छ ।
व्यवस्थापनले यसअघि नै सम्झौताका सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक सुधार नगरे सम्झौता रद्द गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।कार्यालयका अनुसार उद्योगले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उक्त पत्र उद्योगको मुख्य गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत तयार गरिएको छ । व्यवस्थापनले पत्र टाँसेर औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको जनाएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा व्यवस्थापनले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानी सेवा पनि विच्छेद गरेको थियो । सेवा बन्द भएपछि उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाएको भए पनि सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलमार्फत समाधान खोज्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । व्यवस्थापनले सम्झौता उल्लंघनका घटना दोहोरिए आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
पछिल्लो पत्रमार्फत शाखा कार्यालय बालाजुले कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई छलफल गर्न तथा सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालनबारे स्पष्ट धारणा पेश गर्न आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि गेटमै टाँसिएको घटनालाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा अपनाइएको कडाइको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया