२०८३ असार १७ गते
सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण, बन्द गर्ने निर्णय सरकारले तत्काल पुर्नविचार गर्नुपर्ने माग
२०८२ भदौ २० गते
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि यस विषयमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकालाई आफ्नो निर्णय पुर्नविचार गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
Advertisement:
आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम नागरिकको जीवनशैली, व्यवसाय, सञ्चार र मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको यस्तो कदम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग असंगत हुने आयोगको भनाई छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सञ्चालन गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने वा नियमन गर्ने सरकारको कर्तव्य भए पनि लामो समयसम्म पूर्णरूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु उचित हुदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेकोले सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया