रिलायन्सको आईपीओ रोक्नुपर्ने पक्षमा उच्च अदालत, पाटन पनि उभियो

काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्नुपर्ने पक्षमा उच्च अदालत पाटनपनि उभिएको छ । उच्च अदालत, पाटनले बुधवार रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वय हरि बहादुर केसी र खुशलराम धितालले हालेको मुद्धामाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत, पाटनले रिलायन्सको आईपीओ रोक्न आदेश दिएको हो । रिलायन्सको आईपीओ सम्बन्धी उक्त मुद्धामा डा. अवतार न्यौपाने, डो केशव प्रसाद श्रेष्ठ, बासुदेव रिजाल र रपिस पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षि बनाई हालिएको मुद्धाका विषमा साउन १४ गते विपक्षी सहित छलफल बोलाइएको छ । उच्च अदालत, पाटनले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेका विषयवतु हेर्दा दुबै पक्ष राखी छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि साउन १४ गते पेशी तोकेको हो ।अदालतको यो आदेशपछि रिलायन्सको आईपीओ साउन १४ गतेअघि निष्कासन नहुने देखियो ।

Advertisement:

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका लागि तत्काल रिलायन्सको आईपीओ रोक्नुपर्ने पक्षमा उच्च अदालत, पाटन उभिएको हो । रिलायन्सले बुक विल्डिङ विधिको दुरुपयोग गरेको , चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको लेखापरिक्षकले प्रमाणित गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अन्तराट्रिय र राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्तको विपरित रहेको र कम्पनीको अनुमानित प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकमा सामन्जस्यता नदेशिएको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले पनि कम्पनीको आईपीओका सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले समेत आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको हो ।

अदालती निर्णयसँगै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयपछि असार २७ गतेदेखि निष्कासन हुने भनिएको रिलायन्सको आईपीओ रोक्का भएको छ । कम्पनीले बोर्डको निर्देशनपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आईपीओ निष्कासन रोकेको जानकारी सूचनामार्फत गराएको हो ।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ जारी गर्न लागेको थियो । कम्पनीले बोर्डबाट असार १३ गते सर्वसाधारणका लागि ९४ करोड ८८ लाख ११ हजार ९६८ रूपैयाँ बराबरको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो । बोर्डको अनुमति पाएसँगै सर्वसाधारणमा जारी हुने कुल कित्ता शेयरमध्ये १० प्रतिशत शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा कम्पनीले विक्री गर्न लागेको थियो ।

यस अघि कम्पनीले गत माघमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता आईपीओ विक्री गरिसकेको छ । प्रतिकित्ता ९१२ रूपैयाँमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ विक्री गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणमा उक्त मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्य अर्थात प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसाका दरले आईपीओ विक्री गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँ ८ पैसामा झरेको छ । गत असार मसान्तसम्म ५४ रूपैयाँ ३४ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी रहेको कम्पनीको पछिल्लो ९ महिनामा प्रतिशेयर आम्दानी उल्लेख्य मात्रामा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीको आईपीओका मूल्य लगानीकर्तामा भार पर्ने चर्चा चलेको थियो ।

सर्वोत्र चर्चापछि सार्वजनिक लेखासमितिले यस कम्पनीको आईपीओका सम्बन्धमा पाँच प्रश्न गर्दै मंगलवार सात दिनभित्र जवाफ पठाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएका थियो । सोही निर्देशन बमोजिम कम्पनीको आईपीओ तत्कालका लागि रोकिएको हो । नेपालमा लागू भएको बुक विल्डिङ विधिबाट दोस्रो कम्पनीको रुपमा यस कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको थियो । यस अघि सर्वोत्तम सिमेन्ट्सले यो बिधिबाट आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।