'नयाँ सम्झौताको मोह होइन, पुराना सहमतिको हिसाब खोज्न भारत जाऊन् प्रधानमन्त्री'

२०८३ मंसिर ०३ गते

'नयाँ सम्झौताको मोह होइन, पुराना सहमतिको हिसाब खोज्न भारत जाऊन् प्रधानमन्त्री'

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नगरी वर्षौंदेखि अल्झिएका द्विपक्षीय मुद्दा समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन नगरी नयाँ सम्झौता मात्रै गर्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 

Advertisement:

Ad

प्रधानमन्त्री शाह यही मंसिर ६ गते दुईदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन्। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित गठन भएको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको यो भ्रमणलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

 

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नयाँ राजनीतिक जनादेशसहित बनेको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने अवसर पाएको छ। त्यसका लागि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हित, आर्थिक प्राथमिकता र द्विपक्षीय समस्यालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। विशेषगरी विगतका सहमति कार्यान्वयन, सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

 

परराष्ट्र मामिलाकी जानकार इन्द्रा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा नयाँ भएकाले भारतीय नेतृत्वसँग व्यक्तिगत चिनजान, समझदारी र कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नु पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रधानमन्त्री संस्था भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि र क्षमताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

 

अधिकारीले भ्रमणका क्रममा तत्कालै ठूला नयाँ सम्झौता तथा निर्णय हुने अपेक्षा गर्नुभन्दा विगतमा भएका सहमति र लामो समयदेखि अल्झिएका विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। विगतका सरकारका पालामा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही प्रस्तावमा भारतले स्पष्ट निर्णय नदिएको उल्लेख गर्दै उनले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

 

नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिसमेत भारतमा निर्भर रहेकाले भारतसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको व्यावहारिक आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। मल, बीउलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिदेखि विकास निर्माणका कामसम्म भारतसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग संसद्मा ठूलो बहुमत र स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक आधार रहेकाले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सकिने अधिकारीको विश्वास छ। तर, भ्रमण छोटो समयको भएकाले धेरै विषय एकैपटक टुंग्याउनेभन्दा तयारी गरिएका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

 

सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनमा राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक

परराष्ट्र मामिलाका जानकार रुपक सापकोटाले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको मार्ग तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको नयाँ सरकारप्रति भारतको दृष्टिकोण र सहकार्यको तयारी पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको कुनै न कुनै प्रकारको सद्भाव र सहयोग रहने गरेको भए पनि यसपटकको राजनीतिक परिवर्तन फरक परिस्थितिमा भएको उनले उल्लेख गरे।

 

सापकोटाले भ्रमणका क्रममा नेपालले दीर्घकालीन महत्त्वका राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। भारतले लामो समयदेखि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको र सीमा विवादका विषयमा पनि छलफलका लागि उदासीनता देखाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक संवादमार्फत यी मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

 

उनका अनुसार नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत व्यापार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि भ्रमणबाट प्रगति हुन सक्ने सापकोटाको भनाइ छ। भारतले हवाई मार्ग प्रयोगका विषयमा केही सर्त अघि सारेको चर्चा भइरहेका बेला ती सर्तले नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न नहुनेमा उनले जोड दिए।

 

विपद्पछिको पुनर्निर्माणदेखि औद्योगिक लगानीसम्म सहकार्यको अवसर

परराष्ट्र मामिलाका जानकार रणधीर चौधरीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालमा आएको राजनीतिक तथा पुस्तागत परिवर्तनबारे भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउने र दुई देशबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालमा सत्ता परिवर्तन मात्रै नभई राजनीतिक नेतृत्व र पुस्तामै ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

 

भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिका साथै नेपालसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्बन्धका कारण नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति भारतको चासो स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। चौधरीका अनुसार नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा करिब ४० वटा संयन्त्र सक्रिय छन्। ती संयन्त्रमार्फत दैनिक काम भइरहे पनि प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रत्यक्ष भेटघाटले जटिल विषयलाई समेत अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी समाधान खोज्ने वातावरण बनाउन सक्छ।

 

उनले जलविद्युत्, कृषि, शिक्षा, पर्यटन तथा विकास निर्माणका विषयलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा भारतबाट सहयोग प्राप्त गर्न भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ। भूकम्पका बेला भारतले नेपालमा ५० हजार घर निर्माणमा सहयोग गरेको उदाहरण दिँदै उनले विपद्का बेला भारतले मानवीय सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे। अहिले पनि पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भारतसँग सहकार्य गर्ने अवसर रहेको उनले बताए।

 

चौधरीले प्रधानमन्त्री शाहको झापासँगको राजनीतिक सम्बन्ध र तराई क्षेत्रसँगको निकटतालाई समेत भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई क्षेत्र भारतसँग खुला सिमानाले जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने बताए। भारतका औद्योगिक समूह तथा कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। ठूला सवारीसाधन उत्पादन चुनौतीपूर्ण भए पनि तिनका स्पेयर पार्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना उनले औँल्याए।

 

त्यसैगरी, जनकपुरको धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा भारतको सहयोग लिन सकिने उनको सुझाव छ। सन् २०१६ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा परिक्रमा पथमा दुईवटा धर्मशाला निर्माण गर्ने घोषणा भएको विषय स्मरण गराउँदै उनले जनकपुरसहित नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए।

 

पुराना सहमति कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा। दीपकप्रकाश भट्टले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। दुई देशबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न निश्चित समयसीमा, कार्यतालिका र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

 

भट्टका अनुसार सरकारी तथा कर्मचारीतन्त्रको तहमा द्विपक्षीय छलफल र संयन्त्र सक्रिय देखिए पनि त्यसलाई राजनीतिक तहबाट थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सीमा विवाददेखि व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोगका विषयलाई समयमै टुंग्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण, आर्थिक सहायता तथा विगतका क्रेडिट लाइनसम्बन्धी विषयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरी नयाँ सम्झौता मात्रै गर्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले स्पष्ट जोड दिए।

 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान र सौहार्दतामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भट्टले कुनै पनि देशले अर्को देशमाथि प्रभाव वा प्रभुत्व बढाउने ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउँदा त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार दुवै देशले एकअर्काका संवेदनशीलता र सीमिततालाई बुझेर सम्बन्धलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्छ। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतसँगको सम्बन्ध आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अन्य भू–राजनीतिक जटिलतासँग जोडेर थप जटिल बनाउन नहुने धारणा राखे।

 

नयाँ राजनीतिक जनादेशलाई कूटनीतिक उपलब्धिमा बदल्ने अवसर

समग्रमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक जनादेश र नेतृत्व परिवर्तनलाई कूटनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका पुराना समस्या समाधान, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार, कृषि सहकार्य, औद्योगिक लगानी आकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा ठोस प्रगति गर्न सके भ्रमण अर्थपूर्ण बन्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

 

जानकारहरूका अनुसार भ्रमणको सफलता नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने संख्याले मात्र मापन हुनु हुँदैन। बरु विगतमा भएका सहमति कति कार्यान्वयन भए, लामो समयदेखि अल्झिएका विषयमा कति प्रगति भयो र त्यसबाट नेपालले कस्तो आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ हासिल गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।