स्थानीय तहमा मनपरी खर्चः सल्लाहकारलाई करोडौँ तलब, विदेश भ्रमणदेखि गैरकानुनी नियुक्तिसम्म

काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले राज्यकोषको मनलाग्दी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ । कानुन र मापदण्डविपरीत सुविधा लिने, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, सरकारी स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गर्नेदेखि करार कर्मचारीको मनपरी भर्नासम्मका गतिविधिले सार्वजनिक खर्चमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारको खर्च परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा कानुनविपरीत खर्च र निर्णयको श्रृंखला उजागर गरेको छ ।

Advertisement:

ऐनविपरीत इन्धन र बैठक भत्ता
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारी र सदस्यलाई तोकिएअनुसार मासिक सुविधा मात्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको विपरीत विभिन्न शीर्षक सिर्जना गरेर अतिरिक्त सुविधा लिने क्रम रोकिएको छैन ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको इन्धन खर्च शीर्षकमा १० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै १७ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको सीमा नाघेर बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । इन्धन र बैठक भत्तामा मात्रै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको देखिएको छ ।

कानुनले नचिन्ने सल्लाहकारलाई साढे चार करोड
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख्ने र तलब–भत्ता दिने व्यवस्था छैन । तर पनि ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्त गरेर ४ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ मंसिर २५ मा मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्ता खर्च गर्न निर्देशन दिए पनि धेरै स्थानीय तहले कुनै आधार नै नबनाई खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ ।

यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर १६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृतिबिना डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्डलगायत देशको भ्रमण गरेर ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मनलाग्दी करारका कर्मचारी भर्ना, राज्यकोषमा अर्बौँ भार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले संगठन र कार्यबोझको अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक कर्मचारी प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छ ।त्यस्तै नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, मालीजस्ता सीमित पदमा मात्रै सेवा करार गर्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा भने यसको ठाडो उल्लंघन भइरहेको देखिएको छ ।

यो वर्ष मात्रै ४७९ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर तलब–भत्तामा ९ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।त्यसमध्ये २९२ स्थानीय तहले त स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर ४ हजार ५४७ कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तलब वितरण गरेका छन् । यति मात्र होइन  करार कर्मचारीलाई सञ्चय कोष सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर १४ स्थानीय तहले करार कर्मचारीकै नाममा थप १ करोड ७१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सञ्चयकोषमा खर्च गरेका छन् । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

मृतकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर्मचारी सुविधा संघीय कानुनअनुसार हुनुपर्छ । तर २४६ स्थानीय तहले कुनै स्पष्ट मापदण्डबिना कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ९१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै ९३ स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याण कोषमा २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ स्थानान्तरण गरेका छन् । महालेखाले यसलाई पनि गैरकानुनी खर्चको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । महालेखाका अनुसार १७७ स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाम हटाउन नसक्दा दोहोरो भुक्तानीसमेत गरेर २ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै नागरिकता नम्बर र जन्ममितिका आधारमा एकभन्दा बढी परिचयपत्र जारी भएको पनि भेटिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले तोकेको रकमभन्दा बाहिर गएर १४ स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट थप २ करोड १२ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकले यस्ता विकृति तत्काल नियन्त्रण गर्न, कानुनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।