वित्तीय प्रणाली स्थिर तर बढ्दो खराब कर्जाले चिन्ता, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लयमा : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ (२०८१/८२) को वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन ले नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गमा अघि बढिरहेको देखाएको छ। कम मुद्रास्फीति, बलियो बाह्य क्षेत्र, पर्याप्त बैंकिङ तरलता र आर्थिक गतिविधिमा सुधारका कारण आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धि ३.६७ प्रतिशत थियो।

Advertisement:

प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय क्षेत्रको योगदानले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिएको हो। यद्यपि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहनु, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु तथा सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिर वृद्धि

सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहेको छ। आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार र वस्तुको मूल्य स्थिर बन्दै जाँदा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा मुद्रास्फीति घट्यो

नेपालमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति घटेर ४.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो दर ५.४४ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा गैरखाद्य दुवै समूहको मूल्यवृद्धि कम भएकाले मुद्रास्फीतिमा सुधार आएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप बलियो

बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा मजबुत बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको छ। भुक्तानी सन्तुलन  बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च स्तरमा पुगेकाले बाह्य क्षेत्र थप सुरक्षित बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकको सावधानीपूर्वक अपनाइएको विस्तारमुखी मौद्रिक नीति, घट्दो ब्याजदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १२.५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.४ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप १२.६ प्रतिशतले बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०६ मा झर्‍यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण नीतिअनुसार समीक्षा अवधिमा दुई वटा लघुवित्त संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। २०२५ जुलाई मध्यसम्म देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०६ पुगेको छ। कुल वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको हिस्सा ७८.६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७८.२६ प्रतिशत थियो।

कुल सम्पत्तिका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ६५.९७ प्रतिशत रहेको छ भने विकास बैंकको हिस्सा ६.०९ प्रतिशत छ। अन्य वित्तीय संस्थामध्ये बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको स्थान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा विस्तार सामान्य, निक्षेप वृद्धि केही सुस्त

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि ६.१४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.११ प्रतिशत थियो। निक्षेप वृद्धि भने १३ प्रतिशतबाट घटेर १२.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा बैंकहरूको कर्जा सबैभन्दा बढी उपभोग कर्जामा (२०.६० प्रतिशत) गएको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार (१८.४८ प्रतिशत), कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन (१६.६२ प्रतिशत), विद्युत्, ग्यास तथा पानी (७.९७ प्रतिशत) र वित्त, बीमा तथा रियल इस्टेट (७.८८ प्रतिशत) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ।

पूँजी पर्याप्त, तर खराब कर्जाले चिन्ता

बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १२.९५ प्रतिशत र कोर क्यापिटल अनुपात १०.१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि भए पनि यसको घट्दो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकलाई चिन्तित बनाएको छ। यस्तै, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा र सम्पत्ति विस्तारमा दबाब परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

नाफा बढ्यो तर जोखिम कायम

चुनौतीका बाबजुद बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समीक्षा अवधिमा ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०।०७ प्रतिशत बढी हो। बैंकिङ स्थायित्व सूचक  ०.५५ मा कायम रहेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको, सञ्चालन दक्षतामा सुधार आएको तर सम्पत्तिको गुणस्तर र वित्तीय सुदृढतासम्बन्धी जोखिम अझै उच्च रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको लिभरेज अनुपात ६.४६ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामकीय न्यूनतमभन्दा धेरै माथि हो। कुल तरल सम्पत्ति–निक्षेप अनुपात २४.९२ प्रतिशत तथा खुद तरल सम्पत्ति–कुल निक्षेप अनुपात ३४.३३ प्रतिशत रहेको छ, जुन न्यूनतम २० प्रतिशतको व्यवस्थाभन्दा निकै माथि हो।

आधार दर घट्यो, रुपैयाँ अवमूल्यन

समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर  ६.६७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैबीच अमेरिकी डलर सूचकांक  १०९.९५ बिन्दुसम्म पुगेको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा २.७३ प्रतिशतले अवमूल्यन हुँदै प्रतिडलर १३७ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो विनिमय दर १३३.३६ रुपैयाँ थियो।

२०२५ जुलाई मध्यसम्म नेपालमा ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक  र २३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक  सञ्चालनमा रहेका छन्। आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस, फोनपे आईबीएफटी, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्डबिनाको नगद झिकाइ तथा पीओएस कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सबै स्थानीय तहसम्म बैंक शाखा विस्तार, वित्तीय साक्षरतामा सुधार तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको बढ्दो प्रयोगका कारण औपचारिक वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

प्रतिवेदनले समग्रमा नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै लचिलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पूँजी पर्याप्तता, तरलता र लिभरेजजस्ता सूचकहरू नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा वित्तीय प्रणालीका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै दिगो कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी दिनमा अझ सावधानीपूर्ण, दूरदर्शी र समन्वयात्मक नियामकीय निगरानी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।