.jpg)
२०८३ जेठ ०२ गते
आफ्नो अडानबाट ब्याक भए कुलमान, विजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न सहमत
२०८१ कात्तिक २७ गते
काठमाडौ । अन्ततः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न सहमत भएको छ । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक ऊर्जा मन्त्रालयमा करिब ३ बजेतिर बसेको थियो । विहान ११ बजे बैठक बस्ने भनिएपनि कोरम नपुगेपछि बैठक सरेको थियो । बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपछि बोर्ड बैठकको आवश्यक नभएको बताएका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काटिएका लाइन जोड्न बक्यौता उठ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान कसेपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भनेपछि अन्तमा घिसिङ लाइन जोड्न सहमत भएका थिए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने र २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार साँझै उर्जामन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा औद्योगिक ग्राहकले नियमित लाग्ने सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेको आयोगको प्रतिवेदनको दाबी छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ , डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई चाबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी २०७२ पुस २९ पछिको महसुल लिन पाउने देखिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्राधिकरणले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनालाई ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएकोमा विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितवरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न मिल्दैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
Advertisement:
प्रतिक्रिया