२०८२ भदौ १६ गते
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्याब्सनले कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई निरन्तरता दिने, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउने, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्ने, पूर्वप्राथमिक शिक्षा ३ वर्षे कायम गर्ने, शिक्षक–कर्मचारी तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था यथार्थपरक बनाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
प्याब्सनले निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको ३४ प्रतिशतलाई शिक्षा दिइरहेको र अनावश्यक दबाबका कारण विद्यालय र विद्यार्थी दुवै प्रभावित हुने भन्दै सरकार, प्रतिपक्ष र सरोकारवालालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यससँगै, नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने अभियानमा सहकार्य गर्न सबै पक्षलाई आव्हान गर्दै, शिक्षा विधेयक मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा ‘कोशेढुङ्गा’ सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया