नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६: प्रविधिदेखि पूर्वाधार र नीतिसम्मको बहस एउटै मञ्चमा

नेपालको अटोमोबाइल उद्योग अहिले केवल गाडी बिक्रीको व्यवसायमा सीमित छैन। यस वर्षको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ नेपालको अटोमोबाइल बजार अब केवल नयाँ गाडी सार्वजनिक गर्ने थलोमा सीमित छैन। यो प्रविधि, दिगो यातायात, वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार, उपभोक्ता शिक्षा र नीतिगत सुधारलाई एउटै वृत्तमा जोड्ने प्रयास हो।विद्युतीय सवारी (ईभी) को तीव्र विस्तार, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी नीति, चार्जिङ पूर्वाधार, कर संरचना, सडकको अवस्था र उपभोक्ताको बदलिँदो सोचले यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण चालकका रूपमा स्थापित गर्दै लगेका छन्। यिनै विषयलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने प्रयासस्वरूप नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले दोस्रो संस्करणको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ यही साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्दैछ।

Advertisement:

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुने एक्स्पोलाई आयोजकले यसपटक ‘गाडीको प्रदर्शनी’ भन्दा पनि नेपालको मोबिलिटी इकोसिस्टमबारे बहस गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो संस्करणबाट प्राप्त अनुभवलाई समेट्दै यस वर्ष आगन्तुकको अनुभव, प्रविधि प्रदर्शन, ज्ञान आदानप्रदान र उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिगत बहसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ईभीले बदल्दै अटोमोबाइल बजारको संरचना

केही वर्षअघिसम्म नेपालको अटो बजार पेट्रोलियम सवारी केन्द्रित थियो। अहिले भने बजारको नेतृत्व क्रमशः विद्युतीय सवारीले लिन थालेको छ। नयाँ ब्रान्डहरूको प्रवेश, ब्याट्री प्रविधिमा आएको सुधार र सञ्चालन खर्च कम हुने कारणले ईभीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढिरहेको छ।

यही परिवर्तनको प्रतिबिम्ब यस वर्षको एक्स्पोमा पनि देखिने भएको छ। आयोजकका अनुसार ४० भन्दा बढी मोडलका सवारीसाधन प्रदर्शन गरिनेछन् भने करिब पाँच नयाँ ब्रान्ड पहिलो पटक नेपाली बजारमा प्रस्तुत हुनेछन्। एउटै छानामुनि विभिन्न ब्रान्ड, प्रविधि र मूल्यका सवारी तुलना गर्ने अवसरले उपभोक्तालाई सूचित निर्णय लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नाइमाका रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छाका अनुसार एक्स्पो कुनै एक कम्पनी वा प्रविधिको प्रचार गर्ने मञ्च होइन। पेट्रोलियम, विद्युतीय, कमर्सियल, पिकअप, भ्यानदेखि नयाँ मोबिलिटी समाधानसम्म सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्म हो।

उपभोक्ता अनुभवमा केन्द्रित दोस्रो संस्करण

पहिलो संस्करणले बजारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि व्यवस्थापनका केही पक्ष सुधार गर्नुपर्ने अनुभव आयोजकले गरेको थियो। त्यसैका आधारमा यस वर्ष पार्किङ, स्टल व्यवस्थापन, फुड कोर्ट, हावाप्रवाह, आगन्तुकको आवागमन तथा अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अटो शोहरूमा आगन्तुकको अनुभवलाई जति महत्व दिइन्छ, नाइमाले पनि त्यही अभ्यासलाई नेपाली सन्दर्भमा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

गाडी बेच्ने मात्र होइन, ज्ञान बाँड्ने उद्देश्य

विश्वका धेरै अटो प्रदर्शनीहरूमा जस्तै यसपटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोले पनि ज्ञान र सीप विकासलाई जोड दिएको छ। शो अवधिभर ब्याट्री व्यवस्थापन, अटो फाइनान्सिङ, बैंकिङ सेवा, दुर्घटनापछि उद्धार, प्राथमिक उपचार तथा मेकानिक तालिमसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।

यसले अटोमोबाइल उद्योगलाई केवल व्यापारिक गतिविधिबाट बाहिर निकालेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन, उपभोक्ता सचेतना र सुरक्षित यातायात संस्कृतिको विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

चार्जिङ पूर्वाधार स् चुनौती घट्दै, अवसर बढ्दै

नेपालमा ईभीको विस्तारसँगै चार्जिङ स्टेशनको विषय सबैभन्दा धेरै उठ्ने बहसमध्ये एक हो। तर उद्योगको बुझाइमा अहिलेको चुनौती पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको छ।

नयाँ पुस्ताका विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री क्षमता बढेकाले धेरै मोडलले काठमाडौं–पोखरा–काठमाडौंसम्मको यात्रा एउटै चार्जमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। निजी होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि ग्राहक आकर्षित गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न थालेका छन्।

यसले चार्जिङ पूर्वाधारलाई सरकारी लगानीमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको व्यवसायिक अवसरका रूपमा समेत विकास गरिरहेको संकेत गर्छ। यद्यपि दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा एकैपटक धेरै सवारी सञ्चालन हुँदा केही स्थानमा अस्थायी दबाब आउन सक्ने अवस्था भने अझै बाँकी छ।

अटो फाइनान्सिङ : उद्योगले खोजिरहेको नीतिगत सहजीकरण

अटोमोबाइल उद्योगले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो—सवारी कर्जाको सीमा। हाल बैंकहरूले सवारी खरिदमा सीमित मात्रामा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

उद्योगीहरूको तर्क छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अटो फाइनान्सिङ विस्तार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तीन पक्षलाई पुग्छ-उपभोक्ताले सहज रूपमा सवारी खरिद गर्न पाउँछन्, बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्छ र सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ।

गाडी कर्जा उत्पादनशील उपभोगसँग जोडिएको लगानी भएकाले यसको किस्ता नियमित रूपमा बैंकमा फर्किने विशेषता रहेको उद्योगको तर्क छ। त्यसैले वित्तीय नीतिमा केही लचकता ल्याउन सकिए अटोमोबाइल बजारले थप गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर नीति र राजस्व : सरकारका लागि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र

नेपाल सरकारका लागि अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्वको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक हो। विद्युतीय सवारीमा पनि क्षमताअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा माथिदेखि दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी सम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ भने पेट्रोलियम सवारीमा करको भार अझ बढी छ।

यसले एकातिर सरकारले हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ राजस्व आवश्यकताका कारण कर संरचना अझै उच्च रहेको उद्योगको बुझाइ छ। त्यसैले आगामी दिनमा हरित यातायात विस्तार र राजस्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय नीति निर्माताका लागि महत्वपूर्ण बहस बन्ने देखिन्छ।

सडक पूर्वाधार: अटो उद्योगको मात्रै होइन, अर्थतन्त्रकै प्रश्न

अटोमोबाइल उद्योगको वृद्धिलाई सवारी बिक्रीसँग मात्र मापन गर्न सकिँदैन। सडकको गुणस्तर, यातायात पूर्वाधार र यात्राको सहजताले पनि यसको भविष्य निर्धारण गर्छ।

गुणस्तरीय सडक बनेपछि इन्धन खपत घट्ने, ढुवानी लागत कम हुने, सवारीको आयु बढ्ने, पर्यटन विस्तार हुने र उत्पादन लागत घट्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–तराई तथा प्रमुख व्यापारिक करिडोरको स्तरोन्नतिले अटो उद्योगसँगै पर्यटन, व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई पनि गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।