त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ शुल्क विवाद : को हो शुल्क उठाउने, घट्ने सम्भावना कती ?

२०८१ असोज ०७ गते

त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ शुल्क विवाद : को हो शुल्क उठाउने, घट्ने सम्भावना कती ?

काठमाडौँ । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने आशिका तामाङले त्रिभुवन विमानस्थल पार्किङ शुल्क असुलीको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि यतिखेर पार्किङ महशुलको विषय सतहमा आएको छ । भिडियोमा आशिकाले विमानस्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ शुल्क बापत लिइएको रकम चर्को भएको र यो ज्यादती भएको भन्दै विषय उठान गरेकी थिइन् । जुन भिडियोमा हजारौँले कमेन्टमा सरकारी ज्यादतीको पराकाष्ठा भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।हुन पनि यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल अगाडीको पार्किङ एरियामा गत भदौ ११ गतेसम्म मोटरसाइकल तथा स्कुटर दिनभरी राख्दा पनि ३० रुपैयाँ तिरे पुग्ने र प्रतिघण्टा ५ रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले घण्टाकै ४० रुपैयाँ शुल्क उठाइएको छ ।

Advertisement:

Ad
Ad

कार जीपको प्रतिघण्टा ८० तोकिएको छ ।कार जीपको यस अघि प्रति घण्टा २० रुपैयाँ मात्र उठाइन्थ्यो । बूढानिलकण्ठका सरोज राई विमानस्थलमा आफन्त आउने विमान कुरेर बसिरहेका थिए । छेवैमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेर बसिरहेका उनी विमानस्थल पार्किङ शुल्कलाई लिएर भन्दै थिए-" यो हामीले तिरेको करको जग्गामा केही छिन सवारीसाधन राख्दा फेरी यति चर्को शुल्क बुझाउन पर्ने यो त अत्ति भो ," राज्यका निकायले त सर्वसाधारणको सेवामा ध्यान दिनपर्नेमा असुली धन्दामा लागेपछि कसरी हुन्छ ? "उनी भन्दै थिए ।

पार्किङ महसुल कसले उठाइरहेको छ ?

पार्किङ महसुल बुद्धिबारे प्रश्न गर्दा हाल महसुल उठाइरहेको सिद्धगढी मारुती जेभी कम्पनीका कर्मचारी नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तोकेको नियमअनुसार आफूहरुले रकम लिएको बताउँछन् । क्यानले तोकेको महशुलको लिस्ट पार्किङस्थलमै टाँगिएको पनि छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई समेत नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण क्यानले विमानस्थललाई पार्किङ शुल्क उठाउन अधिकार दिएको छ । जुन क्यानको सञ्चालन आम्दानी हो । सोही अनुरुप विमानस्थलकै आह्वान र ठेक्का बमोजिम सिद्धगढी मारुती जेभी कम्पनीले पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ ।

यो कम्पनीको ठेक्का अवधि गत भदौ ११ मा सकिएको थियो । तर नयाँ बोलपत्र अनुसार नयाँ ठेक्का नलागेसम्म मारुती जेभीलाईनै महसुल उठाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । रउसैले पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ । विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता रिन्जी शेर्पा सकिएको ठेक्का अवधिदेखि नयाँ ठेक्का नलागेसम्म सिद्ध जेभीसँग नै अहिले ठेक्काका लागि प्रस्ताव गरिएको रकम प्रदान गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।उनका अनुसार नयाँ नआउञ्जेलसम्म खाली नराख्ने उद्देश्यले उसैलाई निरन्तरता दिन भनिएको हो ।शेर्पा भन्छन्, ‘हामीले ठेक्का सकियो भनेर नयाँ ठेक्का नलागुञ्जेल खाली गर्‍यौं भने पछि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले किन खाली गर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाउँछ । बेरुजु देखाउँछ । यसकारण हामीले खाली समयमा पनि सिद्ध जेभीलाई नै ठेक्का उठाउन भनेका हौं ।’

नयाँ ठेक्का पूर्णतया प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइने पनि शेर्पा दाबी गर्छन् ।

एकैचोटी शुल्क दोब्बर बढी किन बढाइयो ?

२०७८ चैत को २९ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले पार्किङ सम्वन्धी अधिकार नागरिक उड्ययन प्राधिकरण क्यानलाई तोक्ने अधिकार दिइएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार सरकारी संघ संस्थाले लिइरहेको शुल्क या दस्तुर साधारणतया बजार महंगी अनुरुप घठाउन नपाउने तर कतिसम्म बढाउने पाउने भन्ने अधिकार प्राप्त कमिटी गठन गरिएको क्यानका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूल बताउँछन् । उनी भन्छन् -"घटाउने हामीसँग अधिकार छैन,घटाउन महालेखा परीक्षकदेखि सबैको किन घटाइयो ? भनेर जस्टिफायबल जवाफ दिनपर्ने हुँदा बढाउन पर्ने अवस्था भयो । त्यतीमात्र होइन हामीले मूल्य तोक्न हाल बजारमा चलिरहेका मलहरुले तोकेको पार्किङ शुल्क, बजार महंगी जस्ता कुरालाई आधार बनाएका हौँ ।" "उही हिजो कम तिरिरहेकाहरुलाई अहिले केही बढेको शुल्क तिर्दा चित्त नबुझेको हुनसक्छ । त्यति मात्र होइन विमानस्थल धेरै भीडभाड हुने ठाउँ हो कतिपयले त सवारी यहाँ पार्किङ गरेर ५/६ दिन पछि लिन आउने गरेको पनि कम्प्लेन आएपछि सबै अध्ययन गरेर शुल्क बढाइएको हो,"उनी भन्छन् ।

प्रवक्ता भूलले महशुलबारे ध्यानाकर्षण भएको र यसमा अशक्त अपांग, विद्यार्थी,ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई शुल्कमा छुट दिनेबारे बैठक बसेर छलफल गर्न सकिने बताउँछन् ।

पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का रकम कति ?

त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको पार्किङको शुल्कको ठेक्काको म्याद सकिएपछि भदौ १४ गते विमानस्थल कार्यालयले नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको छ । ३० दिनको समय दिएर आह्वान गरिएको ठेक्कामा न्यूनतम ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्मको हुनपर्नेछ । ठेक्का अवधि तीन वर्षको हुनेछ । यो ठेक्का रकम हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुनेछ ।हाल नयाँ ठेक्का नलागेको कारण पुरानै सिद्धगढी मारुती जेभी कम्पनीलेनै नयाँ ठेक्का मूल्य बमोजिम ठहर हुने गरी शुल्क उठाइरहेको छ ।