२०८१ पुस १२ गते
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेशमा अभियानले माग गर्दै नगरेको केही विषय आएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औँ वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मल्लले अध्यादेशमा धेरै जसो आफूहरुले माग गरे बमोजिमका कुराहरु आएपनि कतिपय बुँदा भने सोच्दै नसोचेको विषयहरु आएको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्– 'हामीले धेरै सहकारी मन्त्रीहरुसँग काम गर्यौँ, धेरैबाट सहकारीलाई दिशा दिने पहल हुन्छ कि भनेर अपेक्षा गर्यौँ तर अरुबाट काम भएन, वर्तमान सहकारी मन्त्रीले पहल गरेर अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ, यो आफैँमा राम्रो कुरा हो । तर अध्यादेशमा केही यस्ता बुँदा आएका छन्,जुन अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । आशा छ मन्त्रीज्यूकै पहलमा अबको दुई महिनाभित्र अभियानको माग बमोजिमका बुँदाहरु समेटेर पूर्ण रुपको अध्यादेश आउने छ ।'
मल्लका अनुसार महासंघले बिहीबार मात्रै गठन गरेको पाँच पदाधिकारी सम्मिलित कमिटिले अध्यादेशका विषयमा संशोधन गर्न पर्ने बुँदाहरु उल्लेख गरी केही दिनमै सहकारी मन्त्रीलाई सुझावपत्र बुझाउने छ ।
सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा सहकारी सदस्यको बचत तथा ऋणको सीमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन हाल चर्चाको विषय बनेको छ । बचत तथा ऋणको सीमा कायम गर्नु भनेको सहकारीको मर्म विपरित र सहकारीलाई खुम्च्याउने हिसावले आएको भन्दै टीका टीप्पणीहरु भैरहेका छन् । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एक करोड रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ । एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रूपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिने मस्यौदामा लेखिएको छ । त्यस्तै, संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम सदस्यले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया