युद्धको प्रभावबीच पनि विश्व अर्थतन्त्र टिकाउ, नेपालमा आगामी वर्ष  ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ: राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । विश्वव्यापी युद्धजन्य तनावका बीच पनि विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत मजबुत अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

Advertisement:

‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनः विश्लेषण तथा भावी परिदृश्य (जुलाई २०२६)’ सार्वजनिक गर्दै युद्धकै विचमा पनि विश्व अर्थतन्त्र टिकाउ रहेको र आगामी वर्ष नेपालमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि सम्भव हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । 

यद्यपि,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर केही सुस्त हुने र ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको कूटनीतिक सहमतिले पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापना हुने, कच्चा तेलको मूल्य युद्धअघिकै स्तरमा फर्किने तथा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर कटौती रोकिसकेका छन् भने केहीले बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर नै बढाएका छन्।

पश्चिम एसियाको संकटले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा केही असर पार्ने अनुमान गरिए पनि भारतको बलियो आर्थिक सम्भावनाका कारण यो क्षेत्र अन्य उदयीमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) मा ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान प्रमुख रहने, निजी उपभोग अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहने तथा लगानीको माग क्रमशः बढ्दै जाने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

मुद्रास्फीति भने २०८२ साल मंसिरसम्म घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसपछि पुनः बढ्न थालेको छ। २०८३ जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जसको मुख्य कारण ऊर्जा तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिएसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र त्यसको प्रभाव यातायातसहित अन्य क्षेत्रहरूमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा भने पर्याप्त तरलता कायम रहेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह निरन्तर बढिरहेकाले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। यही कारण बजार ब्याजदर न्यून स्तरमा कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमार्फत अल्पकालीन ब्याजदरलाई इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर भित्र राख्न सफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विस्तृत मुद्रा आपूर्ति (ब्रड मनी) राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बढिरहेको भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भने अझै कमजोर रहेको छ। समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थिर रहे पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, पूँजी पर्याप्ततामाथिको दबाब र नाफामा आएको कमी चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

बाह्य क्षेत्र भने थप सुदृढ बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। चालु खाता बचत, शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) बचत तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च स्तरमा पुगेका छन्। पश्चिम एसियाको तनावका कारण पेट्रोलियम आयात खर्च बढे पनि उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाहले त्यसको प्रभावलाई धेरै हदसम्म सन्तुलन गरेको छ। यद्यपि भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बनेको प्रभावका कारण नेपाली रुपैयाँ पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा अवमूल्यन भएको छ।

सरकारी वित्तीय अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार आएर प्राथमिक मौज्दात (प्राइमरी ब्यालेन्स) सकारात्मक रहे पनि समग्र वित्तीय घाटा कायम छ। सरकारले लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा ब्याज भुक्तानी तथा पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पूँजीगत खर्च बजेट लक्ष्यभन्दा निकै कम रहँदा र ऋणको ब्याज तिर्ने खर्च पूँजीगत लगानीभन्दा बढी भएकाले उपभोगभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनु प्रमुख चुनौती बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (२०२६/२७) को आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक रहने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। सरकारले प्रस्ताव गरेका नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको बढ्दो विश्वास, उपभोग तथा लगानीमा आउने वृद्धिले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्र स्थिर रहने, लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सुधार आउने अवस्था रहे सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

अमेरिका–इरानबीचको कूटनीतिक समझदारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने अपेक्षासँगै मुद्रास्फीतिको दबाब पनि क्रमशः कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विस्तारकारी वित्तीय नीतिका बाबजुद आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पश्चिम एसियामा पुनः तनाव बढेमा वा भारतमा अपेक्षाभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएमा मूल्यवृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।