.jpg)
२०८३ जेठ ०४ गते
मुक्त हलिया कमैयाहरुको एउटै स्वर- 'बजेटमार्फत हामीलाई न्यायोचित पुनर्स्थापना गरियोस्'
२०८१ जेठ ०८ गते
काठमाडौँ । मुक्त कमैया, हलिया , कमलरी, हरवा चरुवाहरुले पूर्व सहमति अनुरुप आफूहरुलाई न्यायोचित पूनस्र्थापना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । मंगलबार मुक्त कमैया, हलिया , कमलरी, हरवा चरुवाका पाँच वटै संगठनले संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रम गर्दै राज्यले आउँदो बजेट तथा १६औं योजना मार्फत आफूहरुलाई गाँसबासको उचित व्यवस्था गराउन माग गरेका हुन् ।
Advertisement:
वक्ताहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजना निर्माण गर्न दलित आयोग समक्ष सुझाव माग गरेको र आयोगले विभिन्न २३ बुँदामा मागहरु पेश गरेको भएपनि यसपटक पनि यसअघि जस्तै मन्त्रीले तोक लगाउने तर कर्मचारीले काम नगरी फाइल दराजमा थन्क्याएर राख्ने अवस्था नहोस् भन्दै सचेत गराएका छन् । सरकारसमक्ष राखिएको २३ बुँदा मागहरु कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्या हल हुने सहभागीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगकी महिला सदस्य मिनादेवी सोतले मुक्त कमैया मुक्त भयो भनिएपनि भित्रभित्रै दमित अवस्थामा रहेको उजागर गरिन् । उनले राज्यले आफ्ना मागहरुलाइै उपेक्षा गरिरहे सडक तताउन पछि नपर्ने जिकिर गरिन् ।
यसैगरी विगत २४ वर्षदेखि मुक्त कमैया, हलिया,कमलरीको अधिकारका लागि वकालत गरिरहेका अधिकारकर्मी एवं संविधानसभाका सदस्य हरी श्रीपालीले संविधानमा प्रष्टका साथ उपेक्षित समुदायलाई भूमि,शिक्षा, रोजगारी,शिप विकासको लगायतको व्यवस्था सहित न्यायोचित व्यवस्थापनको विषयमा उल्लेख भएपनि राज्यले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा समस्या सम्पूर्ण रुपमा हल हुन नसकेको बताएका छन् । उनले अगाडि थपे -'यद्यपि काम हुँदै भने नभएको होइन, हामीले गरेका पहल र प्रयासले आज गाउँगाउँमा मुक्त कमैया हलिया हरवा चरुवाहरु आफैं ट्र्याक्टर किनेर सफल किसान बनेर बसेका उदाहरण पनि छन् । कतिपय कमलरीलाई शिप रोजगारीसँगै आय आर्जनमा जोड्न सफल भएका छौँ । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, हामीले राज्यलाई झकझक्याउन छाड्न हुँदैन ।'
कार्यक्रममा सुदुरपश्चिमदेखी पूर्वसम्मका मुक्त कमैया, हलिया,कमलरी,हरवा चरुवाहरु सहभागी थिए । सहभागीहरुले सरकारले आफूहरुलाई सधैं उपेक्षित बनाएर राख्न भन्दा अधिकार जिम्मेवारी दिए कर्तब्य र सृजनशिलतामा कटिबद्ध भएर आफूहरु हिँड्न सक्ने ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया