२०८१ चैत ११ गते
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरपालिका लगायत विभिन्न वडा कार्यालयको काम कारबाही ठप्प भएका छन् । विशेषगरी तलब वितरण, पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कामहरु प्रभावित बनेका छन् । महानगरपालिका भित्रका वडा कार्यालयहरुमा पुग्दा यतिखेर कर्मचारीहरु ३ महिना तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । वडा कार्यालय १५ की एक कर्मचारी भन्छिन्, 'तलब हात नपरेको तीन महिना भयो,काम गर्ने उर्जा कम भएको छ ।वडाभित्र गरेका विविध कामको भुक्तानी गर्न पाएको छैन, मानिसहरु बिल लिएर आइरहेका छन् , उनीहरु पनि दिक्क भइसके ।', उनी भन्छिन् ।
कसरी सृजना भयो त यो अवस्था ?
गत पुस ५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ टावरको नक्सा कानुनविपरीत पास गरेको भन्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध एक्सन लिए । उनले अनुसन्धान गर्न समितिनै गठन गरे । अनुसन्धानको समयसम्म कार्यालयमा आउन नमिल्ने भन्दै गुरागाईँलाई कार्यालय नआउन भनियो । तर अनुसन्धान सकिएको धेरै समय भैसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । बालेनले गुरागाइँलाई सफाई पनि दिएका छैनन् र आरोप पुष्टि पनि गर्न सकेनन् ।
गुरागाइँ कार्यालय गएर काम गर्न नपाउने परिस्थतीका बीच संघीय सरकारले गुरागाईँको स्थानमा नयाँ कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । कारण सोध्दा गुरागाईँलाई महानगरपालिकाको अनुसन्धान टोलीले दोषी करार गर्न नसक्नु हो । महानगरपालिकाका एक कर्मचारीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यो अन्यौलको अवस्थामा केन्द्र सरकारको धारणा के छ त ? भन्ने प्रश्नमा भन्छन्, महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइनुको मूख्य कारण कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका गुरागाइँ स्वतः हटे विवादरहित ढंगले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन खोजेको पनि बुझिएको छ ।किनकि गुरागाइँ चैत्र मसान्तपछि स्वतः अवकाशमा जाँदैछन् ।
बालेन र संघीय सरकारको टसलले हजारौँ महानगरका स्थायी तथा करारका कर्मचारीहरु तलब नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । धेरै शिक्षकहरुले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने खोप औषधिजन्य महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने चिजको भुक्तानी अड्किँदा प्रभावित बनेका छन् । त्यसो त मेयर बालन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नयाँ खटाइदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई ताकेता नगरेका भने होइनन् । तर केन्द्रबाट गुरागाईँ हटेको नहटेको यकिन नभएको अवस्थामा अर्को कर्मचारी खटाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै साहले पहिलो पटक २०८१ पुस २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसपछि गएको फागुन २२ गते पनि मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक पत्र लेखेका थिए । पटकपटक सरकारले आफ्नो आग्रहको सुनुवाई नगरेको भन्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् ।यद्यपि संघीय सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएको छ ।
#balenshah#kathmandumetropolitsn#mahanagarpalika#sarojguragain
प्रतिक्रिया