२०८३ असार १६ गते
३५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका माधव नेपालको संलग्नता देखिनुका यस्ता छन् आधार
२०८२ असार १२ गते
काठमाडौँ । विशेष अदालतले बुधबार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ। आदेशपछि नेपाल धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म स्थापना गर्न भन्दै सन् २००७ ९वि।सं। २०६४० मा नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो । सो प्रयोजनका लागि कम्पनीले सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक परेको भन्दै छुट माग गरेको थियो ।
Advertisement:
२०६६ साल माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटका आधारमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यही निर्णयपछि पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गालाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय नेपालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको अख्तियारको दाबी छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा संस्थालाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, यस्ता सहुलियतमा प्राप्त जग्गा पुनः बिक्री गर्न पाइँदैन । यदि कम्पनी विघटन भएमा सो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, तत्कालीन सरकारले २०६६ सालमै पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आयोगले सोही आधारमा नेपालसहित अन्यको विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल माथि निम्न आधारमा दोषी करार गर्दे पुर्पक्षमा धरौटी माग गरेको ठहर गरेको छ -
१। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदस् पतञ्जली कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको देखिएको।
२। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रायअनुसार पतञ्जली कम्पनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग वा संस्था अन्तर्गत नपर्ने देखिएको।
३। हदबन्दी छुटका लागि कम्पनीले निवेदन दिएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले जग्गा बेच्न नपाउने गरी सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सर्तमा छुट दिने निर्णय गरेको ।
प्रतिक्रिया