.jpg)
२०८३ असार १८ गते
उद्योगीहरूको फेरी बोली फेरियो : बक्यौता तिर्न नसकिने अडान राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन,प्राधिकरणको अल्टिमेटम म्याद सकिँदै
२०८२ कात्तिक ०३ गते
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् सेवासम्बन्धी बक्यौता विवादमा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको भन्दै उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम नतिर्ने अडानसहित निवेदन दिएका छन्।उनीहरूले आफूले लिएको विद्युत् सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूमा रकम तिर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै प्राधिकरणमा लिखित रूपमा जानकारी गराएका छन्।
Advertisement:
यसबीच केही उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सुरु गरे पनि अधिकांशले विवाद टुंगो नलागेसम्म रकम नतिर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। यसअघि प्राधिकरणले ५प्रतिशत धरौटीसहित प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान दिने निर्णय गरेको भए पनि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि सो प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौता असुली गर्न निर्णय गर्दै १२ असोजमा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो, जसको म्याद अब सकिन लागेको छ।
उद्योगीहरूले बिना प्रमाण रकम तिर्न दबाब दिइएको, न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरिएको र आफूहरूको निवेदनको कानुनी निरुपण नगरिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायिक परीक्षणबिना रकम नतिर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया