.jpg)
२०८३ असार १८ गते
विद्युत बक्यौता विवाद : पवन गोल्यानको रिलायन्स् स्पिनिङ मिल्सलाई अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
२०८२ कात्तिक ११ गते
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले उद्योगी पवन गोल्यानको उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलेलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको आदेशले कात्तिक १९ गते दुबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने बताएको छ।
Advertisement:
रिलायन्सको बिजुली बाले बापतको कुल ७५ करोड ३७ लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले असोज १०, १२ र १३ गते रिलायन्सलाई बक्यौता रकम बुझाउन पत्र पठाएको र समयमै नबुझाएमा विद्युत् लाइन काटिने चेतावनी दिएको थियो। अदालतको यो आदेशपछि प्राधिकरणलाई लाइन काट्न रोक नलाग्ने भएको हो ।
रिलायन्सले यथास्थिति कायम राख्न र प्रशासकीय पुनरावलोकन अघि बढाउन माग गरेको थियो। अदालतले दुबै पक्षलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो हप्ता जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ, शिवम्, घोराही, अर्घाखाँची र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको कारण लाइन काटेको थियो। ती उद्योगहरूको कुल बक्यौता करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
.jpg)
प्रतिक्रिया