२०८३ वैशाख २० गते
काठमाडौं । सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।
११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।
तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत९सीईओ० लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ ।
तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उनीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया