.jpg)
२०८३ जेठ ०१ गते
काम गरिरहेकोे कार्यालय खारेजीपछि गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध कर्मचारीहरु अदालत जाने
२०८२ साउन २८ गते
पोखरा । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेजीमा परेका गण्डकी प्रदेशका कार्यालयका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र गरी ९ कार्यालयको कामको चाप र औचित्य नभएपछि खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए ।
मूख्यमन्त्री पाण्डेको घोषणाबाट १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भई बर्सेनि ५० करोड हाराहारी बचत हुने बताइएको छ । तर सरकारले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध आफ्नो रोजीरोटी खोसिने भएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरु अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार खारेज भएका निर्देशनालय तर्फका कर्मचारीले अदालत गुहार्न लागेका हुन् ।
Advertisement:
सरकारको निर्णय एकतर्फी, सङ्घीयताको मर्मविपरीत र कर्मचारीको वृत्ति विकासमाथि कुठाराघात भएको भन्दै कर्मचारी संघ सङ्गठनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
प्रतिक्रिया