ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्रीबीच दुई साताभित्र गाजा युद्ध सक्ने सहमति

२०८२ असार १३ गते

ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्रीबीच दुई साताभित्र गाजा युद्ध सक्ने सहमति

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुबीच दुई साताभित्र गाजा युद्ध सक्ने सहमति भएको इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन् ।

दुवै नेताबीच भएको टेलिफोन वार्तामा गाजाको युद्ध दुई साताभित्र सक्ने सहमति भएको इजरायली सञ्चारमाध्यम ुइजरायल हायोमु पत्रिकाले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।इरानमाथि अमेरिकाले गरेको हवाई आक्रमणपछि दुई नेताबीच ‘यूफोरिक’ अर्थात् अत्यन्त उत्साही फोन संवाद भएको स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको हो ।

Advertisement:

Ad
Ad


स्रोतअनुसार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०, इजिप्टसहित चार वटा अरब राष्ट्रहरूले हमासको स्थानमा गाजा पट्टीको प्रशासन सम्हाल्ने योजना तयार पारेका छन् ।

योजना अनुसार हमासका नेताहरूलाई निर्वासनमा पठाइनेछ भने गाजामा रहेका सबै बन्धकहरूको रिहाइ गरिनेछ ।

तर, यो योजना व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । हमासले गाजा नछाड्ने अडान लिएको छ र अघिल्लो पटक पनि अरब राष्ट्रहरूले गाजाको प्रशासन सम्हाल्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।यो अवस्थामा ट्रम्प र नेतान्याहूबीच भएको सहमति केवल राजनीतिक घोषणा मात्र हो या व्यवहारमा लागू गरिने गम्भीर योजना हो भन्ने विषयमा अनिश्चितता देखिएको छ ।

समाचारमा बताइएअनुसार सोमबार भएको उक्त टेलिफोन संवादमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र इजरायली रणनीतिक मामिला मन्त्री रोन डर्मर पनि सहभागी थिए ।वार्ता इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणपछि भएको थियो । अमेरिकी आक्रमणमा इरानका मुख्य आणविक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ ।

इरानमाथिको आक्रमणसँगै पश्चिम एशियाली द्वन्द्वको अवस्था झनै जटिल बन्दै गइरहेको बेला ट्रम्प र नेतान्याहुले गाजा युद्ध चाँडै टुंग्याउने सहमति गरेको खबर आएको हो ।हालसालै सार्वजनिक भएका केही वक्तव्यअनुसार हमासले गाजा छोड्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । अर्कोतर्फ, इजिप्ट र यूएईजस्ता मुलुकहरूले पनि पटकपटक गाजाको प्रत्यक्ष प्रशासन सम्हाल्न अस्वीकार गरेका छन् ।

यस प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हमाससँग सम्झौता वा सैन्य दबाबमार्फत सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यो पनि पश्चिम एशियाको शान्ति प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने जोखिमपूर्ण विकल्प हुने समाचारमा बताइएको छ ।