१०० दिनमा ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति, श्रम क्षेत्रमा सुधार भएको सरकारको दाबी

२०८३ असार २२ गते

१०० दिनमा ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति, श्रम क्षेत्रमा सुधार भएको सरकारको दाबी

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, श्रम अधिकारको संरक्षण र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।

 

Advertisement:

Ad
Ad

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार गठन भएको १०० दिनमै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे।

 

मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले वि।सं। २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशकु घोषणा गरिसकेको छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ। साथै, नेपालमा पहिलोपटक हेरचाह अर्थतन्त्र (केयर इकोनोमी) म्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

 

उनले श्रमिकको अधिकार कार्यस्थलमै सुनिश्चित गर्न सरकारले कारबाही र प्रोत्साहनु को नीति अवलम्बन गरेको बताए। सरकार गठनपछिका १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको र श्रमिकको हितविपरीत काम गर्ने रोजगारदाताबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तथा सहमतिबापत असुल गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो निरीक्षण दर अघिल्लो नौ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो ।

वैदेशिक रोजगारीतर्फ पनि सरकारले सुधारात्मक कदम चालेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनका अनुसार १०० दिनमा १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फर्छ्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशत बढी रहेको उनले दाबी गरे।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ुएक्सन कमान्ड सेन्टर र अपरेसन इलिगल एजेन्ट अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए। साथै, वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५ सय २८ वटा मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी पनि उनले दिए।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न मन्त्रालयले ुकमाउँदै सिक्दैु अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम तथा ुकरियर उडानु कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको सहकार्यमा सीप विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको मन्त्री यादवले बताए।

उनले स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अब केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप विकास, उत्पादनशील रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न ुरिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परीक्षणका क्रममा रहेको र यसअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरामा ल्याउने नीति अवलम्बन गरेको बताए।