.jpg)
.jpg)
२०८३ जेठ १७ गते
शिक्षा–स्वास्थ्यमा करको डण्डा, हिरामा छुटः अर्थमन्त्री स्वर्णिमको ‘हिरामोह’ बजेट
२०८३ जेठ १७ गते
काठमाडौं । राज्यले नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप महंगो बनाउने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट ल्याएका छन् । वर्षौंदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको दायित्व बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेकै बेला सरकारले उल्टै करको भार थपेर नागरिकमाथि आर्थिक बोझ बढाएको आरोप लागेको छ ।
Advertisement:
बजेट भाषणमा लोकप्रिय कार्यक्रम र सुधारका आश्वासन सुनाइए पनि आर्थिक ऐनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ शुल्क थपिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट उठाइने गरी सरकारले ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाएको छ ।
नेपालका अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी निजी विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरप्रति अझै विश्वास बढ्न नसकेको अवस्थामा निजी शिक्षामा थपिएको यो शुल्कको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमाथि पर्ने देखिन्छ । विद्यालय तथा कलेजहरूले अन्ततः उक्त अतिरिक्त भार विद्यार्थी र अभिभावकबाटै असुल्ने निश्चितजस्तै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले उस्तै नीति लिएको छ । निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले उक्त रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने बताए पनि तत्काल यसको भार भने उपचार गराउन गएका बिरामीमाथि नै पर्नेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा कर थप्दा नागरिकको जीवनयापन महंगो बन्ने मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा पहुँचबाट मध्यम र निम्न वर्ग झन् टाढिने जोखिम रहन्छ ।
तर आश्चर्यजनक रूपमा सरकारले हिराजस्ता विलासिताका वस्तुमा भने कर छुट दिएको छ । दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको हिरामा सहुलियत दिने, तर अत्यावश्यक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क थोपर्ने निर्णयले बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसले अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट निम्न तथा मध्यम वर्गको हितभन्दा पनि धनी वर्गलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको सन्देश दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया