२०८३ असार ११ गते
'सरकारी निकाय राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बन्दा काम गर्न सकेनन्'
२०८१ चैत २९ गते
काठमाडौ । सही मान्छे सही ठाउँमा नभएको कारण सरकारी कार्यालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको सरकारले नै गठन गरेको एउटा निकायको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारले नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुमा सही मान्छेलाई सही ठाउँमा स्थान नदिनु रहेको ठहर गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारी संस्थागत नेतृत्वमा पनि अस्थिरता आउने गरेको छ । जसका कारण संस्थागत क्षमता दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सचिव लगायतको कर्मचारीको छोटो समयै सरुवा हुने गरेको छ । ५ वर्षको कार्यकालमा एक जना सचिव सात पटकसम्म सरुवा हुने गरेका छन् । यो प्रक्रिया अपवाद नभएर निरन्तर भइरहेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर भएको छ र सही ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । एक जना सचिवको कार्यकालमा एकपटक भन्दा बढी सरुवा गरिनु हुदैन । मन्त्रालय मात्र नभएर संवैधानिक निकायको सरुवाले विज्ञताको विकासमा बाधा पुर्याएको छ ।'
Advertisement:
मन्त्रालयगत क्षमता विकासका लागि एक जना कर्मचारीलाई कम्तीमा पाँच बर्ष नपुगी कुनै पनि अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । यस्तै संघिय सरकरको सचिवमा बुढा हुन प्रदेश सरकारमा कम्तीमा २ वर्ष सचिवको काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । यस्तै कुनै पनि नकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भन्दा पनि योग्यता र क्षमतामा जोड दिन आयोगले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया