२०८३ असार १२ गते
सरकारलाई आयोगको सिफारिस, आगामी वर्ष जिडिपिको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउँनु
२०८२ वैशाख ०२ गते
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले उठाउँन पाउने ऋणको सिमा निर्धारण गर्दै अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी आगामी वर्ष ५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउँन भनेको छ ।
आन्तरिक ऋणको सीमा मध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा परिचालन नगरेको हदसम्म, कुल गार्हस्थ उत्पादनको शुन्य दशमलव पाँच (०.५) प्रतिशतले नबढ्ने गरी थप आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ । यस्तै प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र (१२) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्विकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउँन सक्ने आयोगले भनेको छ ।
Advertisement:
आन्तरिक ऋण लिदा आयोजनाहरुको लागत लाभ विश्लेषण , खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरकि प्रतिफल दरको विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागत भन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दरबढि भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने गरी लिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ । ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित भएका अयोजना र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजना परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पनि सुझाएको छ ।
नेपालले विगत ४७ वर्ष यता (२०३१/०३२) पाँच प्रतिशतकै हारहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको देखिन्छ । विगत १० वर्षयता नेपालको आन्तरिक ऋण ८ गुणाले बढेको देखिन्छ । आयोगले चालु वर्ष पनि जिडिपिको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउँन सक्ने सिमा सिफारिस गरेको थियो । ऋण लिएरै ऋणको सावा ब्याज तिर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भने न्यून भएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया