२०८१ चैत २३ गते
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले संकलन गर्ने बचतमा लगाम लागाइदिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै बचत संकलनको सिमा तोकेको हो ।
अब एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकरीले एक सदस्यबाट बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै बचत लिन पाउने छन् भने एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको सहकरीको प्रतिव्यक्ति बचत सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई ५० लाख रुपैयाँको अधिकतम बचत सीमा तोकेको हो । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।

सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । तर नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । यस्तै ऋणको सिमा पनि केन्द्रिय बैंकले निर्धारण गरिदिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैन । प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पाइनेछैन । सहकारीहरुले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप÷महानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले ऋण असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्म असुल गर्नु पर्ने रकम मध्येजुन कम हन्ुछ सोही मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य बक्यौता असुली गर्नु पर्ने रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसावमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
[pdf-embedder url="https://banijyapost.com/wp-content/uploads/2025/04/Sahakari-Mapdanda-tatha-nirdeshan-2081_For-upload.pdf"]
प्रतिक्रिया