दोहोरो मारमा छ निर्माण क्षेत्र : रामगोपाल श्रेष्ठ, सीईओ, रबिना कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्र अहिले निकै चुनौतीपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर निर्माण सामग्रीको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले आयोजनाहरू ठप्प छन् भने अर्कोतिर सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रबिना रबिना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ 

Advertisement:

हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतिहरू व्यवहारिक रूपमा कत्तिको कार्यान्वयन योग्य देख्नुहुन्छ ? तपाईँहरूका लागि काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ?

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, हालको नीतिगत अवस्था अत्यन्तै अन्योलग्रस्त छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीओ) मार्फत नयाँ नीतिहरू ल्याउने आश्वासन दिए पनि ती अझै लागू भइसकेका छैनन् । पुरानो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन त गरियो, तर ती संशोधनहरूले व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । विशेषगरी आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया र मूल्य समायोजनका प्रावधानहरू स्पष्ट नहुँदा सयौँ आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । नीति र व्यवहारिक पाटोबीचको खाडल यथावतनै छ । 

निर्माण सामग्री जस्तैः सिमेन्ट,फलाम र इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

मूल्यवृद्धिले नसोचेको संकट निम्त्याएको छ । छोटो समयमै सिमेन्ट, डन्डी र इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । तर, सरकारसँग भएको सम्झौतामा मूल्य समायोजनको उचित व्यवस्था छैन । लागतभन्दा बढी खर्च गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै साथीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नुपरेको छ । बजारमा एकातिर सामग्रीको अभाव छ भने अर्कोतिर बढेको लागतको भार व्यवसायीले मात्रै बोक्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा विकास निर्माणको गति ठप्प भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रले नेपालको श्रम बजारमा पुर्याएको योगदान र यसको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

निर्माण क्षेत्र नेपालको दोस्रो ठूलो रोजगार दिने क्षेत्र हो । हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ४ देखि ५ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू संलग्न छन् भने हजारौँको संख्यामा इन्जिनियर र प्राविधिकहरू आबद्ध छन्। तर, अहिलेको संकटले यो ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुने जोखिम बढेको छ । यदि यो क्षेत्र धरासायी भयो भने त्यसले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

सार्वजनिक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा सधैँ निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै किन दोषी देखाइन्छ ? 

बाहिरबाट हेर्दा व्यवसायीलाई मात्र दोषी देख्नु एउटा पाटो होला, तर ढिलासुस्तीको मुख्य कारण प्रशासनिक र नीतिगत झन्झट नै हा । आयोजना सुरु हुनुअघि नै गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, मुआब्जा वितरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता कामहरू सरकारले समयमा टुङ्ग्याउँदैन । साइट उपलब्ध नभई ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा काम रोकिन्छ । त्यसका साथै, समयमा डिजाइन ड्रइङ नपाउनु र कर्मचारीहरूको बारम्बारको सरुवाले पनि कामको निरन्तरतामा बाधा पु¥याउँछ । दोषी व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाएर व्यवसायीलाई मात्रै कालोसूचीमा राख्ने हतारो गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन ।

व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी पाउन सकस भएको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ?

यो सबैभन्दा पीडादायी विषय हो । काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गर्दा पनि बजेट नभएको बहानामा महिनौँसम्म भुक्तानी रोकिन्छ । अझ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने, वैदेशिक सहायताका आयोजनामा भुक्तानी सहज छ, तर नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट भएका आयोजनामा कर्मचारीले अनेक बहाना बनाएर भुक्तानी प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त संस्थागत रूपमै कमिसन नदिएसम्म फाइल अघि नबढ्ने बेथिति समेत व्याप्त छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।

मुलुकको पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ ?
 

पहिलो कुरा, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन गरी वैशाख जेठदेखि नै काम सुरु गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ ताकि वर्षात्को समयमा मात्रै काम गर्ने परिपाटी अन्त्य होस् । मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक मूल्य समायोजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । जबसम्म व्यवसायीले ढुक्कसँग काम गर्ने र कामको प्रतिफल समयमै पाउने सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म मुलुकको समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ ।