गभर्नर नियुक्तिमा किन मिलेन भागबण्डा ?

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले गभर्नर बिहिन छ । चैत २४ गतेदेखि रिक्त रहेको उक्त पदमा सत्ता साझेदार दलहरु विच नै कुरा मिल्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ । बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदै नयाँ गभर्नर  नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था भएपनि कार्यकाल सकिसक्दा समेत नियुक्ति नहुनुलाई सत्ता साझेदार प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच नै भागवण्डा मिल्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले नै गभर्नर नियुक्तिमा ऐनको गम्भिर उल्लंघन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने अपेक्षा थियो तर पार लागेन । स्रोतका अनुसार गभर्नर पद कांग्रेसले लिन चाहन्छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीको ल्याउँन चाहन्छन् । बिशेषगरी उनी निलम ढुंगानाप्रति सफ्ट देखिएका छन् कारण आफु प्रधानमन्त्री हुँदा इतिहासमै पहिलो पटक महिला गभर्नर बनाएर इतिहास रच्न । तर कांग्रेस मानिरहेको छैन । आफ्नो पार्टी निकटका मानिस राख्न मरिहत्ते गरेका यी दुइ दलकै कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिलाई हुने संकेत देखिएको छ ।

Advertisement:

सरकारले नयाँ गभर्नर छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको एक महिना हुनै लाग्दा छनोट समितिले काम पाएको छैन । 'प्रक्रिया पुर्याएको देखाउँन छनौट समिति गठन गरेपनि वास्तवमा गभर्नर छनौट सत्ता साझेदार ठुला दलका (एमाले कांग्रेस) प्रमुखले नै गर्नेछन् । यसो हुँदा सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको कुनै भुमिका हुदैन', स्रोत भन्छ । दलका प्रमुखको कुरा नमिलेकै कारण छनौट समितिले गभर्नर नियुक्तिका बारेमा कुनै बैठक बस्न सकेको छैन ।

यता,सोमबार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। गभर्नर बन्ने दौडमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना रहेका छन् । सरकारले केही दिन अघि अर्थमन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गरेर उमेर हद हटाउँनुले राजेन्द्र किशोर क्षेत्री वा रविन्द्र पाण्डे ल्याउन गरेको खेल भनेर सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ ।