आयल निगमको अझै २६ अर्ब आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी, ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ३ सय ६१ रुपैयाँ घाटा

काठमाडौँ । सरकारी दायित्वबाट मुक्त भएको नेपाल आयल निगम आन्तरिक दायित्वबाट भने अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन । मंसिरमा सरकारलाई तिर्न पर्ने ७० अर्ब तिरेर आयल निगम सरकारी ऋणबाट मुक्त भएपनि आन्तरिक दायित्व अन्तर्गतको २६ अर्ब अझै निगमले तिर्न बाँकी देखिएको छ । यो हिसावले निगम अझैपनि पूर्ण रुपमा नाफामा रहेको देखिँदैन । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषको २१ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ भने एअरलाइन्सहरुको धरौटी बापत राखिएको २ अर्ब जुन तेल खरिदमा प्रयोग गरिएको छ । सो रकम निगमले तिर्न बाँकी छ त्यस्तै श्रम ऐनले २०७४ सालसम्म कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था गर्न भनेकोे थियो सो बमोजिमको ३ अर्ब बराबर रकम पनि निगमले तेल खरिदमै चलाएको थियो । उक्त रकम पनि फरफारक गर्न बाँकी छ ।

अझैपनि ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ३सय ६१ रुपैयाँ निगमलाई घाटा

Advertisement:

नेपाल आयल निगमलाई एलपीजी ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ३ सय ६१ रुपैयाँ घाटा छ । यो हिसावले १५ दिनको औसत खपत हेर्ने हो भने ५३ करोड र मासिक १ अर्ब ६ करोड बराबर एलपीजी ग्याँसमा निगम घाटामा रहेको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरको भनाई छ । निगमको घाटा नाफाको कुरामा एलपीजी ग्याँसको मूख्य भूमिका रहन्छ । किनकि एलपीजी ग्याँसको अंश निगमको घाटामा ७० प्रतिशत हिस्सा रहन्छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कुरै मात्र

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमले आव २०७९/०८०मा १७ अर्ब नाफा कमाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत निगमले आफ्नो ऋण तिर्न भन्दै सो अनुपातमा नेपाली बजारमा मूल्य घटाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप निगमले मूल्य कायम नगरेको, सधैं घाटाको कुरा गर्दै मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै पटकपटक विरोध हुँदै आएको छ । त्यसो त निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजान पटकपटक बहस र छलफल नचलेको पनि होइन तथापी लागू हुनसकेको छैन ।

निगममाथिको चर्को दवाबपछि गत असार ३० गते स्वचालित मूल्य निर्धारणका लागि निगम व्यवस्थापन र सरकारबीच बैठक बसेर निर्देशिका बनाइयोे । निर्देशिका अनुरुप पेट्रोलमा २दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राख्न पाउने,डिजेलमा २ प्रतिशत नाफा राख्न पाउने र एलपीजी ग्याँसमा घाटा नाफा केही नराखी जुन मूल्यमा खरिद हुन्छ सोही मूल्यमा बेच्ने बुँदा उल्लेख गरियो । तर जव नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न निर्देशिका बनाइयो लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आयो यसले नेपाली बजारमा पेट्रोल डिजेलमा सामान्य मूल्य वृद्धि भएपनि ग्याँसमा भने अस्वाभाविक रुपमा २ सय ३५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि हुन पुग्यो ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार ग्याँसमा मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने बित्तिकै बजारमा निगमले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आम उपभोक्ताले विरोध जनाउन पुगे । चाडबाडको मुखमा मूल्य अत्याधिक बढेर आएपछि चौतर्फी दवाब बढ्यो । र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिइयो । बरु थप अध्ययन पछि मात्र लागू गर्ने भनियो ।

निगमले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँछ कि खुवाउँदैन ?

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार आयल निगमले कुनै पनि कर्मचारीले २०५८ सालयता १ रुपैयाँ पनि बोनस खुवाएकोे छैन । निगमले कर्मचारीलाई बोनस खुवाएर निगम घाटामा गएको हो भन्ने आम जनमानसमा भ्रम छ म स्पष्ट पार्छु कसैले १ रुपैयाँ लिएको छैन । यद्यपि आयल निगम कम्पनी भएको कारण बिनियमावलीमै कम्पनीले नाफा भएको आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशत कर्मचारी बोनस भनेर छुट्याउन पर्ने प्रावधान छ । तथापि यस अघि नाफामा गएको वर्ष बोनस बापत छुट्याइएको ४९ अर्ब रकम पनि तेल खरिदमै प्रयोग गरिएको थियो ।