अग्राधिकार सेयर खरिद नगर्ने, बोनस सेयर जारी गरेर सार्वजनिक संस्थानको पुँजीबृद्धि गराइने

काठमाडौ । विगतमा खारेजी वा निजिकरण गरिएका १५ संस्थानको आर्थिक भारले सरकारलाई अझै पनि थिचिरहेको निष्कर्ष सरकारकै एउटा निकायले निकालेको छ । विगतमा विघटन गरिएका तथा खारेजीमा परेका १५ संस्थानको दायित्व भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारले अघिल्लो बर्ष ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांकले सरकारलाई खारेजीमा गएका संस्थानको आर्थिक बोझ अझै नहटेको देखिएको हो । सरकारलाइ यो दायित्व पूर्ण रुपमा हटाउँन चुनौती रहेको ठहर छ ।

सार्वजनिक संघ संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण समयमै तिरेका छैनन । ऋणको भाखा नघाएका संस्थानले थप लगानी गर्दा ऋणभार बढ्दै गएको छ । सरकारले ऋण लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको सेयर तथा ऋण लगानी नीतिले ऋण लगानी नियन्त्रणमा जोड दिएको हो । सरकारले गर्दै आएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ सार्वजनिक गरेको छ। विगतका वर्षदेखि नै सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठानहरुमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्दै आएकोमा यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर सेयर तथा ऋण लगानी नीति सार्वननिक गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले (पिडिएमओ) जनाएको छ । कार्यालयले भनेको छ, हालसम्म पनि स्पष्ट नीति नहुँदा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित बनाउँन सकिएको छैन । सेयर तथा ऋण लगानीबाट हुने जोखिम न्युनीकरण गर्न स्पष्ट नीति बनाइ अगाडी बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको पिडिएमओले भनेको छ ।

Advertisement:

सरकारले जारी गरेको नीति अनुसार नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सेयर लगानी, बहुराष्ट्रिय निकायमा ऋण लगानी, व्यक्तिलाई सीधै ऋण लगानी, स्वदेशी वा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणहरुमा हुने लगानी, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाहेक अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पाइनेछैन । सरकारले कुनै पनि निकायले जारी गरेको अग्राधिकार सेयर खरिद नगर्ने भएको छ। सरकारको सेयर लगानी रहेको निकाय वा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा त्यस्तो सेयर खरिद गर्नेछ । हकप्रद सेयर खरिद गर्नको लागि बजेटमा रकम प्रबन्ध नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णयले अन्य विविध शीर्षकको समेत रकम उपयोग गरी खरिद गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

जारी नीति अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थापित सञ्चित नोक्सानी भएको कम्पनीलाई सञ्चित नोक्सानी शून्य नभएसम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नगद लाभांश, बोनस वा सेयर बितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ। जारी सेयर पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सञ्चित मुनाफा वा जगेडा कोष भएको सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीलाई बोनस सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ को पूर्णपाठ

[pdf-embedder url="https://banijyapost.com/wp-content/uploads/2024/11/शेयर-तथा-ऋण-लगानी-नीति_c9iiuxw.pdf" title="शेयर तथा ऋण लगानी नीति_c9iiuxw"]