एफएनसीसीआई अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव ‘प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहस गर्नुस्'

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेको बताए।

Advertisement:

श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे। देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र अहिले न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती र अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण गम्भीर चुनौतीमा परेको उनको भनाइ थियो।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। पूर्वाधार विकास सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने अवधारणामा सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार भेटमा निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे खुला छलफल भएको थियो। यस्ता भेटघाटलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। तर ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ (कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूह) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताए।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको भन्दै उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको बताए। कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा उद्योगलाई शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित गरी वर्गीकरण गर्दै फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। साथै संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनको सीमित दायित्वको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सफ्ट लोन विस्तार गर्न तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूची तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति ल्याउन तथा भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (इपीजेड), सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा सडक पूर्वाधार र पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत स्वदेशी उत्पादनका बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले राखेको छ।

सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ। निश्चित अवधिका लागि बोर्डमा रहने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति वा लाभको पदमा नरहने भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरिनु न्यायोचित नहुने धारणा महासंघले राखेको छ।

महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न तथा अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै नेपालमा कर–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

औद्योगिकीकरणलाई सहज बनाउन उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, ईआईए र आईईई प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ। साथै सरकारबाट स्वीकृत निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको जनाएको छ।