.jpg)
२०८३ असार १९ गते
प्राधिकरणमा हाजिर गर्न नपाएपछि ओझा फेरी पुगे अदालतको शरणमा
२०८२ मंसिर ११ गते
काठमाडौँ । नक्कली अनुभवको कागज पेश गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका शरद ओझा पुनः अदालतको शरणमा पुगेका छन् । ओझालाई अयोग्य ठहर गर्दै केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत फागुनमा पदमुक्त गरका थिए ।
Advertisement:
सरकारले आफुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि ओझाले भदौ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते शरद ओझालाई बर्खास्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सो मुद्दामा अर्को सुनुवाई भएको छैन ।
सो आदेशपछि देशमा नयाँ सरकार बन्यो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि पूर्ववर्ती सरकारकै निर्णयलाई सदर गर्दै हाँजिर नगराउन निर्देशन दिएपछि उनले हाँजिर गर्न पाएका थिएनन् । हाजिर गर्न नपाएपछि ओझाले आज बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। आफुलाई बर्खास्त नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओझाले रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो रिटमा अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख , अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी प्रदान गरिएका जनक शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन् । यस रिटको पेशी मङ्सिर १४ गतेको लागि तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया